महाराष्ट्राच्या सीमा जळताहेत

पुर्वप्रसिध्द्दी- मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा # संपादक - शिरीष पारकर # ऑगास्ट -२०१०



मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मीतीला या वर्षी पन्नास वर्षे झाली. तो दिवस साजरा करुन तीन महिने उलटले नाहीत तोवर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांचा सिमावाद उफाळून आला. जो वाद गेली पन्नास वर्षे चालूच आहे. पुढेही चालू राहील, कारण महाराष्ट्राचे बेळगाववरचे आणि बेळगावकरांचे महाराष्ट्रावरचे प्रेम कमी व्हायला तयार नाही. खरंतर कर्नाटक राज्याच्या बाजुने हा वाद संपला आहे कारण बेळगाव आणि सिमेवरची गावं कर्नाटकातच राहतील असा निर्णय केंद्राने दिला आहे. कॉग्रेसला हा प्रश्न मिटवण्यात कधीच रस नव्हता. भाजपच्या मनात काय आहे हे कळायला मार्ग नाही. कारण कर्नाटक राज्यात भाजपचे सरकार आहे. भाजप शिवसेनेचा मित्र पक्ष आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी आहेत. आणि ते मराठी आहेत. तरीही हा प्रश्न मिटावा असे भाजपलाही वाटत नाही. शिवसेना निवडणूका आल्या की गरजेपुरता हा प्रश्न गरम करुन पुरवते आहे.

महाराष्ट्राचं केंद्रातलं सर्वपक्षीय खासदारांचं बळ लक्षात घेता हा प्रश्न आजही धसास लावता आला असता पण त्यात बिचार्‍या बेळगावच्या मराठी जनतेपलिकडे कुणालाही या प्रश्न सोडवावा असे सध्या तरी वाटत नाही. महाराष्ट्रातून दिल्लीत गेलेले शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि मनोहर जोशी असे चार मुख्यमंत्री केंद्रात आहेत. पण या निर्णयानं कुणाच्याही अस्मितेला तडा गेलेला नाही. राजीनामा वैगेरे दुरच साधी प्रतिक्रीयाही कुणी दिली नाही. शरद पवारानी या प्रश्नाची उडवलेली खिल्ली सर्व टिव्ही धारकांनी पाहिली आहे. अशोक चव्हाणांनी आपल्या अर्ध्या कच्या मराठी (महाराष्ट्रासाठी) इंग्लीशमधे (दिल्ली(मॅडम)साठी) चष्म्याआडून आपली मते मांडली. 'वर्क इन प्रोग्रेस' या धर्तीवर त्यांचे उपाय चालू आहेत. केंद्राकडून हा निकाल जाहीर झाला त्या दिवशी आणि काही दिवस नंतरही त्याचे पडसाद कोल्हापुरात (कदाचित शेजारधर्म म्हणून) उमटत राहिले. बाकी महाराष्ट्र तसा थंडच होता. वर्तमानपत्रांच्या बातमीपलिकडे त्या प्रश्नाला मुंबईत आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात जागा नव्हती. जाळणे, तोडणे, फोडणे, मोडणे, फासणे, फेकणे, मारणे हे शिवसेना पुरस्कृत सगळे सोपस्कार झाल्यावरही प्रश्न आहे तिथंच आहे. त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी दोनचार टिव्ही बाइटच्या पलिकडे कोणतंही आंदोलन केलेलं नाही. मागच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत शिवसेनेला बेळगावच्या मराठी माणसानी त्यांची जागा दाखवली आहे. आता मनसेच्या भीतीने शिवसेनाही या बेळगाव सिमावादाच्या प्रश्नातून काढता पाय घेईल असे वाटते. वाट बघण्याशिवाय आता कुणालाच पर्याय नाही.

कर्नाटकचा धुरळा बसतो न बसतो तोच आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बाभळी बंधार्‍यावरुन घेतलेला पवित्रा हा सुध्दा महाराष्ट्राच्या सिमावादाची नवीन नांदीच म्हणावी लागेल. चंद्राबाबूनी केवळ पोटनिवडणूकीसाठी केलेली स्टंटबाजी आहे असे म्हणून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले तर उद्या हा वाद आणखी पेटल्याशिवाय राहणार नाही. चंद्राबाबू नायडूं बरोबर ५० आमदार, २ खासदार आणि २३ कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती. आपल्या किती आमदारानी कुठल्या प्रश्नासाठी अशी एकत्रीत अटक करुन घेतल्याची आठवतेय? नांदेड जिल्ह्यात आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र सिमेवर असलेल्या धर्माबाद तालूक्यात गोदावरी नदीवर जो बाभळी बंधारा बांधाण्यात येणार आहे. त्यामुळे आंध्रप्रदेशातील पोचमपाड धरणातील एकूण क्षमतेच्या फक्त अर्धा टक्काच पाणी अडणार आहे. हे वास्तव माहिती असूनही चंद्राबाबूनी सर्वशक्तीनीशी हा प्रश्न पणाला लावला आहे. आणि त्याची सुनावनी सर्वोच्च न्यायालयात १६ ऑगस्ट २०१० ला होणार आहे. प्रश्न मानला तर समजूतीनेही सुटू शकतो पण तो संबधीताना सोडवायचा असला तर... कर्नाटकाचाही प्रश्न सोपाच वाटला होता.

कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश सिमावादाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या इतर काही सिमांचाही विचार करुया. जो कदाचीत महाराष्ट्रासाठी भविष्यातली डोकेदुखी ठरणार आहे. गेल्याच आठवडयात सिमांन्तच्या (मुंबईतल्या पत्रकारांचा गट, ज्याच्यावतीने महाराष्ट्राच्या सिमेवर वसलेल्या तालूक्यांच्या आर्थीक-सामाजीक- शैक्षणीक आणि राजकीय परस्थीतीचा अभ्यास केला जातो) निमित्ताने जळगाव जिल्यातल्या चोपडा तालूक्याला जाणे झाले. चोपडा तालूका मध्यप्रदेशच्या बॉर्डरवर आहे. ही बॉर्डर म्हणजे वणेर नदी. मुख्यथा आदिवासी वस्ती असलेला वणेर नदीचा परिसर जंगलानी व्यापलेला आहे. खरतंर आता होता असे म्हणायला हवे. कारण गेल्या चार-सहा वर्षात इथे भरमसाठ जंगलतोड झाली आहे. सरकारी नोकरदार म्हणतात याला केंद्रीय वन संरक्षक कायदा २००६ जबाबदार आहे. जंगलतोडी संबधी कलेक्टर म्हणतात या जमिनींवर आमचा अधिकार नाही. या जमिनींचे सात-बाराचे उतारे देण्याचा अधिकार आमच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे कलेक्टर म्हणजे महसूल विभाग मोकळा. फॉरेस्ट खाते म्हणते आम्ही काही करु शकत नाही. लोक रात्रीची झाडं तोडतात. आमच्या हातात बंदुका आहेत पण त्या चालवण्याचं स्वातंत्र्य नाही. जंगल तोडणार्‍याना कायद्याचं छुपं संरक्षण आहे. आणि परिसरातले लोक म्हणतात फॉरेस्ट खात्यात भ्रस्टाचार आहे. तेच जंगलतोडीला प्रोस्ताहन देतात आणि पैसे खातात. राजकीय अनास्था इथेही आहे. या तालूक्यातून तिन आमदार आहेत. त्यातलेच एक राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अरुण गुजराथी. त्याच्या रसाळ वाणीतून स्त्रवणार्‍या मधाळ कविता आपण ऐकल्याच असतील.

महाराष्ट्राच्या जंगलांची कत्तल करुन ८३ हजार हेक्टर जमीन सपाट झाली आहे. जंगलतोडीचं दु:ख आहेच पण त्याहीपलिकडचं वास्तव म्हणजे त्या सपाट झालेल्या जमिनीवरची मालकी मध्यप्रदेशच्या आदिवासी शेतकर्‍यांची आहे. जमीन महाराष्ट्राची आणि शेती मध्यप्रदेशची ही स्थिती म्हणजे अगामी सिमावादाची चाहुल आहे.


गुजरात आणि महाराष्ट्राची बॉर्डर जिथं सुरु होते त्या सुरगणा तालूक्याची सिमारेषा अगदी न आखताही स्पष्ट दिसते. जिथून गुजरात बॉर्डर सुरु होते तिथून हिरवळही सुरु होते. आणि उलटया दिशेला रखरखाट. इथुन महाराष्ट्र सुरु होतो हे ओळखता येते. या दोन्हीच्या सिमारेषांवर चेकपोस्ट आहेत. एक गुजरातचा जो गुजरातच्या हद्दीत आहे आणि एक महाराष्ट्राचा जो महाराष्ट्राच्या हद्दीत आहे. काही मिटर अंतरावर असलेल्या ह्या दोनही चेकपोस्टवर महाराष्ट्राचे जे उत्पन्न आहे त्याच्या शंभर पट गुजरातचे उत्पन्न आहे.

महाराष्ट्राच्या एकूण ३६ जिल्यातल्या ३५६ तालूक्यांपैकी २० तालूके दुसर्‍या राज्याना मिळतात. ज्यांच्या सिमारेषा अगदीच पुसट आहेत. अर्थातच अशा बॉर्डरवर भींती घालणे हा उपाय होऊ शकत नाही. पण तरिही इथे त्यांचे आपापसात रोजच्या भेटीगाठीतून काही प्रश्न तयार होतात. त्या प्रश्नाना काही नाजूक वळणं असतात. ती समजून घेऊन वेळीच सोडवली गेली नाहीत तर पुढे त्याचे स्वरुप भयंकर होऊ शकते.

इथं बॉर्डरवर राहणार्‍या लोकांच्या मनातून राज्यांच्या सिमारेषांची गणीतं पुसून गेलेली असतात. त्यांचे आपापसात रोटी-बेटीचे, सलोख्याचे, प्रमाचे संबध असतात. महाराष्ट्रात लग्न होऊन आलेल्या मुलीचे बाळंतपण तिच्या माहेरात म्हणजे परराज्यात होते आणि मग जन्माला आलेल्या मुलाची गिनती कुठे करायची हा पेच कलेक्टरला पडतो. कुणी महाराष्ट्राचा असून इतर राज्यात नोंदवला जातो तर कुणाची स्थीती ना घर का न घाट का अशी. काही बिलंदरांची नावे दोन्ही राज्यात. दोन दोन रेशन कार्ड आणि दोन दोन मतदार ओळखपत्र. भाषा हा प्रश्न नसतो. पण तो प्रश्न मानला तर त्याचंही शेवटी राजकारण होतंच. बॉर्डरवर राहणारा दोन्हीकडच्या भाषा लिलया बोलतो. सहज वागण्यातून, बोलण्यातून, व्यवहारातून इथं राहणार्‍या लोकांचे रोजचे प्रश्न जरी सुटले, तरी कदाचित तेच उद्याचे वाद ठरु शकतात.


प्रवीण धोपट
99672 93550
pravindhopat@gmail.com