पुर्वप्रसिध्दी मासिक स्वच्छंदी पाखरु # संपादक प्रकाश तळेकर जून २००८
जो कुणी भटक्या कुत्र्याला रस्त्यावर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी खायला घालेल त्याला ५००/- रु पर्यंत दंड. स्वच्छता आणि आरोग्य विभाग पोटकायदा २००६, कलम ४,५ प्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य खात्यानं या कायद्याचा अंमल करायचा असं ठरवलं आणि एका नव्या विषय-वादाला सुरुवात झाली.
शासन व्यवस्था, कुत्र्यांचे प्रेमी (सामान्यपणे यांचा उल्लेख प्राणिमित्र असा करतात), कुत्र्यांचे मालक, किंवा पुण्य मिळवण्यासाठी म्हणून कुत्र्याला खायला घालणारे या सगळ्यांचं लक्ष या बातमीने वेधून घेतलं. कुत्र्यांना कुत्र्यासारखं मारा असं म्हणनारे जसे आहेत तसे कुत्र्यांना माणसासारखे वागवा असंही म्हणनारे कमी नाहीत. कुत्र्याला हा...ssड म्हणन्यापलिकडे ज्यांचा संबध आला नाही ते कुत्र्याशिवाय जे जगु शकत नाही अश्या माणसांचं दु:ख कसं समजणार ?
दिवसा भटकायचं. रात्री भुंकायचं. लोकांची झोप हराम करायची. खायला मिळालं नाही की चोरीचपाटी करायची. कुठंही तोंड मारायचं. विनाकारण अंगावर यायचं. एकटा-दुकटा गाठुन त्याला चावायचं. श्रावण- भाद्रपदात ताळतंत्र सोडायचं अश्या सवयींमुळेच कुत्रे अडचणीत आले आहेत. अन्यत: कुत्रे कंपनीच्या आदर्श वागण्याचीच वर्णनं आपण ऐकत-वाचत आलेलो आहोत. इमानदारी, स्वामीनिष्ठा, प्रामाणिकपणा हे सगळे गुण माणसांन कुत्र्यांकडुनच घेतलेले असावेत. नसबंदीपासुन कोंडवाडयापर्यंत सगळे उपाय झाल्यानंतर महानगरपालिका कुत्र्यांच्या पोटावरच उठली आहे, म्हणूनच भटक्या कुत्र्यांच्या मागे केलेली ही भटकंती.
कुत्र्यांना सार्वजनीक ठिकाणी खायला द्यायचं नाही, याचा अर्थ त्यांना उपाशी ठेवायचं. त्यामुळे कसा / कोणता प्रश्न सुटेल माहीत नाही. कदाचीत तो प्रश्न अजुनच किचकट बनेल असं वाटत. कारण ताट वाढल्यावरच किंवा हातपाय धुवुन मगच पंगतीला बसेन, किंवा डायनींग टेबलावरच बसेन, किंवा आवडीचा मेनु असेल तरच जेवेन असं काही कुत्रा म्हणत नाही. त्याला भुक लागली की तो जेवतो, त्यांच्या अश्या काही ठरलेल्या वेळाही नाहीत. खरंतर जेंव्हा काही समोर येईल तेंव्हा जेवायचं हाच कुत्र्यांचा शिरस्ता असतो. त्यामुळं महानगरपालिकेनं ठरवलं म्हणून कुत्रे उपाशी राहीले हा एक शेखचिल्ली आयटम ठरावा.
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न बिकट बनतो आहे हे खरंच आहे. पण ते सोडवणूकीचे मार्ग रास्त असावेत. जगभरात कुत्र्यांना ठार करुनच हा प्रश्न कायमसाठी सोडवण्याचे प्रयोग अनेक ठिकाणी झाले आहेत. अगदी अमेरिकेत सुद्धा. आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या देशात कुत्र्यांना पाळलं जातं, त्यामुळं संख्यावाढीला आपोआप आळा बसतो, असाही अनुभव आहे. पण कुत्र्यांना ठार मारण्याविरुद्ध चळवळी झाल्या त्यामुळे आता अमेरिकेसारख्या देशातही सर्वत्र नो किल शेल्टर दिसतात. प्राण्यांनाही जगण्याचा हक्क आहे, हे मान्य होत आहे.
मुंबईच्या बाबतीत महानगरपालिकेनं भटक्या कुत्र्याना ठार करण्यासंदर्भात हाय कोर्टाकडे परवानगी मागीतली होती. पण त्यापेक्षा निर्बीजीकरण करा असा आदेश कोर्टानं दिला.
भटक्या कुत्र्यांच्याबाबतीत काम करणार्‍या अनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन्सचं म्हणन असं की कुत्र्यांना मारण्यापेक्षा त्यांच निर्बीजीकरण करावं. अर्थात हे महानगरपालिकेच्या खर्चानं आणि सहकार्यानं. यासाठी त्यांनी काही मार्गही सुचवलेले आहेत ते असे की, सार्वजनीक ठिकाणी स्वछता पाळावी. कचरा-घाण साचू देऊ नये. नागरीकांनी जखमी कुत्र्यांची तक्रार लगेचच करावी. आणि महानगरपालिकेकडून त्या तक्रारीचं निवारणही लवकर व्हावं. विद्यार्थी, नागरीक, महानगरपालिकेचा नोकरदारवर्ग यांना कुत्र्यांच्या वागण्याच्या पध्दतीविषयी तसंच त्यांना कसं हाताळावं याचं प्रशिक्षण द्यावं. हे सगळं १९९८ च्या हायकोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार करावं. आणि मुख्य म्हणजे आम्ही म्हणजे अनिमल वेल्फेअर संस्था ही रॅबीज (ज्या रोगामुळे कुत्रा पिसाळतो तो रोग) व्यतिरिक्त इतर मानवी नुकसानीत सहभागी असणार नाही, ते महानगरपालिकाच बघुन घेईल.
तरीही भटक्या कुत्र्याचां प्रश्न कायमसाठी मिटवायचा असेल तर त्यांना ठारच मारलं पाहिजे असं महानगरपालिकेचं म्हणनं आहे, कारण १९९४ पर्यंत कुत्र्याना ठार करणे हे त्यांच नित्यकर्म होतं. हाय कोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टासमोर हा प्रस्ताव मांडण्याबाबतीत महानगरपालिका अजुनही ठाम आहे. म्हणजे" कुत्ते...कमीने...मै तुझे मारकरही छोडुंगा" अशीच भुमिका महानगरपालिकेने घेतली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कुत्र्यांसाठी तुरुंग किंवा कोंडवाडे बनवा पण त्यांना अमानुशपणे मारु नका असं प्राणीमित्रांचं म्हणनं आहे. त्यासाठी खरंतर मुंबई महानगरपालिकेनं पालघर आणि वसईमध्ये ४४ एकर जमिन घ्यायची ठरवली होती. ज्यामुळे जवळजवळ ६ लाख कुत्र्यांचे पुनर्वसन श्यक्य होते. पण जमिनीचे हस्थांतरण आणि बाकी प्रशासकीय अडचणींमुळे तोही प्रयत्न फसला.
महानगरपालिकेच्या ताज्या सर्व्हेक्षणानुसार शहरात ९७,००० कुत्रे आहेत, त्यापैकी ७०,००० भटके आहेत. काही सामाजीक संस्था म्हणतात हा आकडा ५ लाखाच्याही वर आहे. महानगर पालिकेचे कमिशनर म्हणतात, आम्ही सर्व्हेक्षणासाठी स्थानिक व्हालिंटीअर्सची मदत घेतली. त्यांनी घराघरात जाऊन सर्व्हे केला आहे, आणि आजुबाजुच्या भटक्या कुत्र्यांना ते ओळखतातच. म्हणजे महानगरपालिका असो नाहितर सामाजीक संस्था दोन्हींचेही आधार लंगडेच म्हणायला हवेत.
महानगरपालिकेनं एकुण १२ सामाजीक संस्थाची मदत घेउन कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण सुरु केलं आहे. त्याच्यासोबत झालेल्या करारानुसार या संस्थानी रोज १०० कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण करणं आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी त्यांना प्रत्येक कुत्र्यापाठी ६००/- रुपये खर्च दिला जातो. हे कॉन्ट्रक्ट ११ महिन्यांसाठी आहे. म्हणजे एका संस्थेला महिन्याला १८ लाख रुपये याप्रमाणे सगळ्या कॉन्ट्रक्टचे मिळून १९८ लाख. अश्या एकुण १२ संस्था. म्हणजे हा मामला २३ करोड ७६ लाख रुपयांवर जातो. आणि ज्या संस्था आपलं काम जलध गतीने करतील त्यांचं कॉन्ट्रक्ट पुन्हा वाढवण्यात येईल असंही ठरलं आहे.
पण अनुभव असा आहे की, गेल्या वर्षी कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी ४ करोड रु मंजुर झाले होते. त्यातले खर्च झाले फक्त १ लाख. २००५ साली ९ लाख मंजुर झाले त्यातले खर्च झाले फक्त साडेतीन लाख, २००४ साली १२ लाख मंजुर झाले त्यातले खर्च झाले फक्त ५५ हजार. हे असं का होतं कारण म्हणे निर्बीजीकरणासाठी सेंटर कमी आहेत. आणि सत्य हे आहे की फक्त सहा सामाजीक संस्था आहेत. जी ही सेंटर चालवतात म्हणजे वर्षाला फक्त १२००० कुत्र्यांनाच या सेवेचा लाभ होउ शकतो. बाकी जनता मोकाटच.
लोक आहेत. घाण-कचरा आहे. महानगरपालिका आहे. कुत्रे आहेत. कुत्रे प्रेमी आहेत. प्रश्न आहेत. उत्तरंही आहेत. जोपर्यंत हा विषय आहे तोपर्यंत चर्चाही आहे. तोपर्यंत आपल्याला कुत्रा चावणार नाही याची काळ्जी घ्यायला हवी. भटक्या, आक्रमक, भयंकर, भयानक, चवताळलेल्या, भुंकणार्‍या किंवा जखमी कुत्र्यांपासुन आपला बचाव कसा करावा यासाठी मार्गदर्शक सुत्र बनवली गेली आहेत. ती प्रत्यक्ष कुत्रा अंगावर आला की विसरणार असाल तर वाचू नका. १) अश्या प्रकारच्या म्हणजे भुंकणार्‍या वगैरे कुत्र्यांच्या मागे जाऊ नका. त्याच्या बाजुने सावकाशपणे चालत जा. धावू नका. त्याच्याकडे बघतबघतच सटका. २) आपण घाबरलेलो आहे हे कुत्र्याला दाखऊ नका. (हे खूप कठीण आहे. पण योग आणि साधनेनं हे शक्य आहे) ३) त्याच्याबरोबर(म्हणजे कुत्र्यांबरोबर) बोलायची वेळ आली तर खंबीरपणे बोला. ४) विस्फारलेल्या डोळ्यांनी कुत्र्याकडे पाहु नका. त्यामुळे त्याचा गैरसमज होतो, हे आपल्यासाठी आव्हान आहे असं त्याला वाटतं आणि तो अश्यावेळी हल्ला बोलू शकतो. ५) जर तो गुरगुरायला लागला तर त्याचा अर्थ त्याला म्हणायचं आहे की, मला एकटं सोडा. सोडून द्या. ६) खिशात शक्यतो बिस्कीटं ठेवा. म्हणजे आयत्यावेळी ती त्याच्यासमोर फेकता येतील. आणि हे ही लक्षात ठेवा, जे आपण ऐकत ऐकतच मोठे झालेलो असतो की, "भोंकनेवाला हर कुत्ता काँटता नही."
प्रवीण धोपट.
pravindhopat@gmail.com
Friday, March 13, 2009
Monday, March 9, 2009
बोनलेस
पुर्वप्रसिध्द्दी- महाराष्ट्र माझा # संपादक- शिरीष पारकर # मार्च २००९
हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करुन सार्वभौम सत्ता आणि स्वातंत्र्याचा अर्थ शिवाजी राजांनी महाराष्ट्राला पहिल्यांदा शिकवला.पण त्यानंतरच्या फक्त दोनच पिढयात या अर्थाचा चक्काचूर झाला. दिल्लीसमोर मान तुकवण्याची परंपरा शाहु महाराजापासून सुरुवात झाली, जी आजतागायत येन-केन-प्रकारेनं चालू आहे. कित्तेकांचा स्वाभिमान दिल्लीसमोर जावून झुकतो, याचा प्रत्यय महाराष्ट्राने पुन:पुन्हा अनुभवला आहे. दिल्लीच्या या शिक्क्याची सुरुवात झाली ती २४ एप्रील १७१९ या दिवशी, जेंव्हा छत्रपती शाहुच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या स्वराज्य, चौथाई व सरदेशमुखी यांच्या सनदावर सय्यद बंधूनी बादशहाकडून शिक्कामोर्तब करुन घेतले.
"शाहुमहाराजांनी ज्याअर्थी मोगलांकडून सनदा मिळवून केवळ दक्षीणेची सुभेदारी पत्करली त्याअर्थी त्यात स्वातंत्र्याची कल्पना नाही, स्वराज्याची जाणीव नाही व पराक्रमाचीही ईर्षा नाही. मग त्यांना मराठ्यांचे छत्रपतीपद मिळवण्याचा अधीकार उरतोच कोठे ? आपले राज्य स्वतंत्र असले पाहिजे, ते मोगलांच्या कृपाछत्राखाली असता कामा नये", अशी राजाराम महाराजांची पत्नी ताराबाईची भुमिका होती. शाहुमहाराज बादशहाच्या कृपेने दक्षिणेत मराठयांचे राज्य बळकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असेही त्या म्हणत. मोगलांच्या अंकीत असलेल्या अशा व्यक्तीला छत्रपतीपद मिळता कामा नये असेही त्यांनी इतर मराठे सरदारातही जाहीर केले होते. पण एवढया हिरिरीने शाहुमहाराज्यांच्या विरुध्द्द लढण्यासाठी उभ्या ठाकलेल्या ताराबाईनी पुढे आपल्या पुत्राच्या नावाने सनदा मिळवण्यासाठी बादशहाकडे वकील पाठवले, ही गोष्ट विसंगत असली तरी सत्य होती.
५४३ खासदारांच्या लोकसभेत महाराष्ट्राचे ४८ खासदार. त्यातही मराठी भाषक ९०%. पण जेंव्हा भाषेच्या आणि मुंबईच्या प्रश्नावर वादळ उठले तेंव्हा यातल्या बहुतेकांनी गप्प बसणेच पसंत केले. राज ठाकरे यांच्या विरोधात उत्तरेकडील नेते आपापसातले मतभेद विसरुन केवळ प्रांतीक अस्मीतेसाठी एक झाले होते. ते राष्टीय एकात्मतेचा कितीही आव आणत होते तरी त्यांच्यातलीही आपापल्या प्रदेशाविषयी असलेली अस्मीता ठळकपणे दिसत होती. राज ठाकरे यांच्या थेट आणि वास्तवीक प्रश्नांना कुणाकडेही ठोस उत्तरे नव्हती तरीही कधी घटनेच्या अधीकाराआडून, कधी मिडीयाच्या आक्रस्ताळेपणाआडून त्यांनी राज ठाकरे आणि महाराष्ट्रावर आग ओकण्याची एकही संधी सोडली नाही. तेंव्हा मराठी खासदार आपल्या सोडून इतर राज्यातल्या माणसांच्या घटनादत्त अधिकारांचे विष्लेशण करीत बसले होते.
विशेषतः मुंबईच्या उपलब्ध जागेचा, लोकसंखेचा, सोई, संध्या, नोकर्‍यांचा तसंच मराठी भाषा आणि अस्मितेचा प्रश्न दिवसेंदिवस किचकट होत असतांना, त्यावर आता थेट उत्तरे शोधण्याची गरज आहे, विशेषतः राजकारण्यांनी याकडे डोळेझाक करुन चालणार नाहीच. पण दिल्लीपुढे मान टाकण्याची परंपरा आपण याही वेळी सोडली नाही. राज ठाकरे यांच्या निमित्ताने का होईना एका अनायासे चालून आलेल्या या ऐतीहासीक संधीचा पुन्हा एकदा पालापाचोळा झाला हेच खरं. राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील दिल्लीतील नेते बिनकण्याचे आहेत असं म्हटलं. पण या निमित्तानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात आलं की, कणा नसला तरीही आमचे नेते सत्ता - संपत्तीच्या लालसेने दिल्लीपुढे चालतच नाही तर वेळ आली तर लोळतसुध्दा जातील.
ताठ मानेने आणि कण्याने उभे राहण्याची आणि बाणेदारपणे आपल्या भुमिकेशी ठाम राहण्याची वेळ येते तेंव्हा महाराष्ट्राला आठवण होते ती रामशास्त्री प्रभुण्यांची आणि सी.डी.देशमुखांची. कोण होती ही माणसं ? की ज्यामुळे इतिहास त्यांची नोंद कायम ठेवतो. खरंतर रामशास्त्री न्यायाधीश असले तरी पेशव्यांच्या चाकरीत होते. वर्षाला दोन हजारांचा तनखा, एक हजार रुपये पालखीस, एक हजार रुपये श्रावणमास दक्षीणा आणि दसर्‍याला पोषाख. असा त्यांचा मेहनताना होता. पानिपतानंतर सुमारे सव्वा करोडपर्यंत कर्ज असलेल्या पेशव्यांच्या न्यायाधीशाचा हा पगार तसा नगण्यच म्हणायला हवा. पण न्यायाच्या, अधिकाराच्या आणि बाणेदारपणाच्या कक्षेत भौतीक गोष्टींपेक्षाही पद आणि त्या पदाचा अधिकार महत्त्वाचा असतो, हेच अशाप्रसंगी सिध्द होतं.
रामशास्त्री प्रभुण्यांनी राघोबादादाला नारायणराव पेशव्याच्या खुनाच्या आरोपावरुन पदच्यूत केले आणि देहांताचे प्रायश्चीत्त सुनावले. आपल्या धन्याच्या विरोधात जाऊन दिलेला हाच तो ऐतिहासीक निर्णय. त्याआधी राघोबादादाच्या कट-कारस्थानांशी झुंज देत देत माधवराव पेशव्याची उमेदीची दहा वर्ष गेली होती. त्याच्या केवळ सत्तावीस वर्षांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांचा भाऊ नारायणराव पेशव्याच्या गादीवर आला. पण माधवरावांएवढी राज्यकारभाराची समज, राजकारणातले डावपेच त्याला कधीच जमले नाहीत. उलटपक्षी त्यांने स्वत:भोवती अनेक छुप्या शत्रुंचीच फौज तयार करुन ठेवली होती, असंच म्हणावं लागेल. अटकेपार मराठी सत्तेचा झेंडा रोउन आलेल्या आणि पेशव्यांच्या गादीवर बसण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या राघोबादादाला अटकेत ठेऊन नारायणरावाने तात्पुरता दिलासा मिळवला होता तरी कायमसाठी आपल्याच मानेवर तलवार टांगून ठेवली होती.
राघोबादादांची पत्नी आनंदीबाईने आपल्या आणि राघोबादादाच्या कैदेतल्या हालापेष्टांची कहाणी सखाराम बापूस ऐकवली. यावर उपाय झाला नाही तर जीभ हासडून प्राण देऊ अशी प्रतिज्ञाही केली. त्यावेळी बापू, मोरोबा अगदी नाना फडणीस यांनीही नारायणरावांना सांगून पाहिले पण त्यांने कुणाचेच ऐकले नाही. सखाराम हरी, आबाजी महादेव, चिंतो विठठल, शिवाजी कान्हो, सदाशीव रामचंद्र, हैदरचा वकील अप्पाजी राम वैगेरे लोक आपापल्या मतलबासाठी राघोबादादाच्या पक्षात होते. राघोबादादाचा हुजर्‍या तुळ्या पवार याला नारायणरावाने चाबकाने मारले होते.. तो ही सुडाच्या कल्पनेने पछाडला होता. पुरेसा पैसा गारद्यांना दिल्यावर ते आपल्यासाठी वाटेल ते काम करतील हे त्यांने सुचवले. गारद्यास फितवण्याचे काम तुळ्या पवाराने केले.
नारायणरावास पळवून बंदी करायचा आणि राघोबादादाला बाहेर सोडवून आणायचा बेत नक्की झाला. त्यासंबधी कारभार्‍यांनी तीन लाखाचा करार राघोबादादाच्या सहीने गारद्यास लिहुन दिला की, "नारायणरावास धरावे". पण तेंव्हा नारायणरावाचा खुन झाला. खुनाच्या दुसर्‍या दिवशी राघोबादादाचा पेशवाईवरील हक्क रामशास्त्र्यांनी मान्य केला. पण पुढे दिड महिना तपास केल्यानंतर रामशास्त्र्यांनी राघोबादादासमोर खुनासंबधी पुरावा सादर केला. त्यावेळी हे राघोबादादानी कबूल केले की,' नारायणरावास धरण्याचा हुकुम मी सुमेरसिंग आणि महंमद ईसफ यांना दिला होता' . पण याच कागदावर पुढे 'धरावे' चे 'मारावे' असे झाले. 'ध' चा 'मा' केला गेला. हा 'ध' चा 'मा' आनंदीबाईने तुळ्याला हाताशी धरुन केला आणि नारायणरावाचा खुन झाला होता. हा प्रसंग इथे विस्ताराने अशासाठी सांगीतला की नारायणरावाच्या खुनात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे अनेकांचे हात गुंतले होते. रामशास्त्रीना राघोबादादाला वाचवून इतर अनेकांना शिक्षा देता आल्या असत्या. पण ती न्यायाशी प्रतारणा झाली असती. सत्य कथनासाठी आणि न्यायासाठी प्रसंगी धन्याच्याही विरोधात जाण्याची वेळ आली तरी डगमगता कामा नये हाच इतिहास यानिमित्ताने मागे राहिला.
प्रशासक, अर्थतज्ञ आणि महाराष्ट्राचा आधुनीक 'रामशास्त्री' अशी ओळख महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सार्‍या देशाला आहे ते चिंतामणराव देशमुख. दिल्लीश्वरासमोर मान न टाकण्याचा स्वतंत्र भारतातील पहिला मान त्यांचाच. जेंव्हा जेंव्हा महाराष्ट्राला दिल्लीसमोर ताठ मानेने उभे राहण्याची किंवा झुकण्याची वेळ येईल तेंव्हा सी.डी.देशमुखांचे नाव घ्यावेच लागेल.
उत्तर प्रदेशाचे विभाजन करावे असे पणीक्कर यांच्या विचारपुर्वक केलेल्या सुचनेला कुणाचाच पाठींबा मिळाला नाही. ललितपूर या छोट्याश्या तहसिलचा मध्यप्रदेशात समावेश करावा या सुचनेलाही गोविंद वल्लभ पंत यांनी कडाडून विरोध केला. ( हो, हेच ते महाराष्ट्रातून एक्स्पोर्ट झालेले उत्तरप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री) आणि याचवेळी अमराठी लोकांचा मुंबई शहराचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याला तीव्र विरोध होता.
तत्कालीक पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई येथील जाहीर सभेत अशी घोषणा केली होती की, मुंबई केंद्रशासीत होणार. घटनेप्रमाणे पंतप्रधानांनाही अशी घोषणा करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यावेळी सी.डी.देशमुख वित्तमंत्री होते. किंबहुना महाराष्ट्रातील मुंबई कुलाबा मतदारसंघातला एक प्रतिनिधी म्हणून तरी त्यांचे मत पंतप्रधानानी विचारात घ्यायला हवे होते. पण असे झाले नाही यावर सी.डी. देशमुख म्हणतात, "ही बातमी जेंव्हा ऐकली तेंव्हा मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवगीरीकर यांना पुण्याला फोन केला. तेंव्हा ते म्हणाले," आपणा सर्वांनाच राजीनामे द्यावे लागतील, पण आम्ही दिल्लीला येईपर्यंत थांबा." मी माझ्या मनाला लगाम घातला आणि थांबलो. दुसर्‍या दिवशी देवगीरीकर, पाटसकर आणि आळतेकर हे माझ्याकडे आले आणि आता कोणत्या मार्गाने जायचे याची चर्चा केली. सर्वांनीच राजीनामे द्यावे, असे सर्वानुमते ठरले. 'आंतरराज्य सेल्स अक्ट' ला मंत्रीमंडळाची संम्मती असल्यामुळे मी माझा राजीनामा अजुन ३ दिवस पुढे ढकलू का? असे देशमुखानी विचारले तेंव्हा देवगीरीकर म्हणाले ,' नाही, हिरे उद्याच राजीनामा देणार आहेत!' त्यांचे हे उत्तर ऐकून सी.डी.देशमूख म्हणाले, 'असे असेल तर मी आजच राजीनामा देतो, आणि त्यांनी खरोखरच त्यांनी पंतप्रधानांकडे आपल्या वित्तमंत्रीपदाचा राजीनामा पाठवून दिला.
दुसर्‍या दिवशी ते तिघेहीजण सी.डी.देशमुखांकडे गेले आणि खाली मान घालून शरमेने त्यांना म्हणाले, " माफ करा पण आम्हाला राजीनामा देता येणार नाही. वर्कींग कमिटी आम्हाला राजीनामा द्यायला परवानगीच देणार नाही. जन्मभर आम्ही काँग्रेसजन म्हणून काम केले, आम्हाला वर्कींग कमीटीची अवज्ञा कशी करता येईल?" त्यावर सी.डी.देशमुख त्यांना म्हणाले मी काही काँग्रेसजन नाही, तेंव्हा माझा निर्णय कायम आहे.
आपला राजिनामा स्विकारल्यानंतर २५ जुलै १९५६ या दिवशी सी.डी.देशमुख यांनी लोकसभेत केलेले निवेदन हे चिरकाल लक्षात राहील. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, मी राजिनामा दिला याचे कारण असे की, "राज्य पुनर्रचना विधेयक १९५६' यात नमुद केलेला, महाराष्ट्रापासून मुबई शहर विभक्त करण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्या निर्णयाच्या जबाबदारीत मी सह्भागी होऊ इच्छीत नाही. आणि महाराष्ट्राच्या तसेच भारताच्या आणि विशेषतः माझ्या कुलाबा या मतदारसंघाच्या हितसंबधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा हा मुंबईविषयक प्रश्न पंतप्रधानानी ज्या पध्दतीने हाताळला त्या पध्दतीविरुध्द मी निषेध नोंदवू इच्छितो." देशमुखानी पुढे असेही सांगीतले होते की, महाराष्ट्रापासून मुंबई अलग करणे हे महाराष्ट्राला तर अन्यायकारक होईलच ,शिवाय ती एक गंभीर आर्थीक आणि राजकीय चूक होईल.
खरेतर शिक्षणाने आणि परंपरेने सी. डी. देश्मुख राजकारणी नव्हते. १९५० च्या मे मध्ये पंतप्रधानानी पुनःपुन्हा केलेल्या विनंतीमुळे त्यानी वित्तमंत्रीपद स्विकारले होते. पंतप्रधानांनी देऊ केलेले मंत्रीपद स्वीकारण्यापुर्वी त्यांनी पंतप्रधानाना बजावले होते की जेंव्हा तत्त्वाचा प्रश्न येईल तेंव्हा मिळतेजुळते घेणे मला कठीण जाईल आणि तत्त्वांच्या बाबतीत जेंव्हा महत्त्वाचा मतभेद होईल तेव्हा मला राजीनामा द्यावा लागेल. त्यावर नेहरुंनी देशमुखाना ' असे झालेच तर बाहेर पडणारे तुम्ही काही एकटेच असणार नाही' असे उत्तर दिले होते.
आपल्या भाषणात ते पुढे म्हणाले होते, " संसदेपुढे राज्यपुनर्रचना विधेयक मांडण्यात आले त्यात माझ्या दृष्टीने काही फरक पडला नव्हता, तरीही चिकीत्सा समितीचा अहवाल येइपर्यंत थांबावयास मी तयार होतो. पण गेल्या जुन महिन्यात मुबई येथे घोषणा करण्याची विलक्षण कृती पंतप्रधानांनी केल्यामुळे या चर्चेवरच गंभीर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सरकारचे निर्णय घोषीत करायला आपण सदैव मोकळे आहोत असे जे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर केले तेही योग्य नाही, कारण कोणत्याच अर्थाने हा निर्णय सरकारचा नव्हता. या योजनेचा मंत्रीमंडळात कधी विचारच झाला नव्हता किंवा त्यासंबधी परिपत्रक पाठवूनही संम्मती घेण्यात आली नव्हती. मंत्रीमंडळातील सदस्याबरोबर कसलाही विचारविनिमय करण्यात आला नव्हता.अश्या तर्‍हेची मंत्रीमंडळाची बैठक झाली होती याचाही काही पुरावा उपलब्द्ग नाही आणि आजपर्यंत तरी या तथाकथीत निर्णयाचा अधिकृत वृत्तांत मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांकडे पाठवण्यात आलेला नाही. "
राज्याच्या पुरर्रचनेसंबधीचे निर्णय कशा अरेरावी आणि बेसनदशीर पध्दतीने घेतले जातात आणि पंतप्रधानासहित मंत्रीमंडळातील काही सभासद ते निर्णय मंत्रीमंडळाचे म्हणून कसे जाहीर करतात याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे.
याहीपेक्षा अधिक अरेरावी आणि अशिष्टपणाचे वर्तन पंतप्रधान यांनी केले ते म्हणजे नोव्हेंबर १९५५ आणि जानेवारी १९५६ मध्ये मुंबईत पोलीसांकडून जो गोळीबार करण्यात आला तो. ज्यात ८० माणसे ठार आणि ४५० जखमी झाली होती. त्या गोळीबाराची चौकशी करावी अशी देशमुखांनी केलेली विनंती पंतप्रधानानी नाकारली. होशीयारपुर येथे झालेल्या लाठीहल्ल्याची चौकशी करण्याचा हुकूम जे सरकार देते तेच मुंबईत झालेल्या गोळीबाराच्या चौकशीला ठाम नकार देते यातच महाराष्ट्राद्वेशाचा नमुना पहावयास मिळतो. कोणत्याही सुसंस्कृत म्हणवणार्‍या लोकशाही देशात अशी प्राणहानी झाली असती तर कायद्यानेच या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी अपरिहार्य ठरली असती. पण महाराष्ट्राने ही अपेक्षा दिल्लीकडून ठेऊ नये. याचाच हा प्रत्यय आहे.
प्रवीण धोपट
pravindhopat@gmail.com
हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करुन सार्वभौम सत्ता आणि स्वातंत्र्याचा अर्थ शिवाजी राजांनी महाराष्ट्राला पहिल्यांदा शिकवला.पण त्यानंतरच्या फक्त दोनच पिढयात या अर्थाचा चक्काचूर झाला. दिल्लीसमोर मान तुकवण्याची परंपरा शाहु महाराजापासून सुरुवात झाली, जी आजतागायत येन-केन-प्रकारेनं चालू आहे. कित्तेकांचा स्वाभिमान दिल्लीसमोर जावून झुकतो, याचा प्रत्यय महाराष्ट्राने पुन:पुन्हा अनुभवला आहे. दिल्लीच्या या शिक्क्याची सुरुवात झाली ती २४ एप्रील १७१९ या दिवशी, जेंव्हा छत्रपती शाहुच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या स्वराज्य, चौथाई व सरदेशमुखी यांच्या सनदावर सय्यद बंधूनी बादशहाकडून शिक्कामोर्तब करुन घेतले.
"शाहुमहाराजांनी ज्याअर्थी मोगलांकडून सनदा मिळवून केवळ दक्षीणेची सुभेदारी पत्करली त्याअर्थी त्यात स्वातंत्र्याची कल्पना नाही, स्वराज्याची जाणीव नाही व पराक्रमाचीही ईर्षा नाही. मग त्यांना मराठ्यांचे छत्रपतीपद मिळवण्याचा अधीकार उरतोच कोठे ? आपले राज्य स्वतंत्र असले पाहिजे, ते मोगलांच्या कृपाछत्राखाली असता कामा नये", अशी राजाराम महाराजांची पत्नी ताराबाईची भुमिका होती. शाहुमहाराज बादशहाच्या कृपेने दक्षिणेत मराठयांचे राज्य बळकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असेही त्या म्हणत. मोगलांच्या अंकीत असलेल्या अशा व्यक्तीला छत्रपतीपद मिळता कामा नये असेही त्यांनी इतर मराठे सरदारातही जाहीर केले होते. पण एवढया हिरिरीने शाहुमहाराज्यांच्या विरुध्द्द लढण्यासाठी उभ्या ठाकलेल्या ताराबाईनी पुढे आपल्या पुत्राच्या नावाने सनदा मिळवण्यासाठी बादशहाकडे वकील पाठवले, ही गोष्ट विसंगत असली तरी सत्य होती.
५४३ खासदारांच्या लोकसभेत महाराष्ट्राचे ४८ खासदार. त्यातही मराठी भाषक ९०%. पण जेंव्हा भाषेच्या आणि मुंबईच्या प्रश्नावर वादळ उठले तेंव्हा यातल्या बहुतेकांनी गप्प बसणेच पसंत केले. राज ठाकरे यांच्या विरोधात उत्तरेकडील नेते आपापसातले मतभेद विसरुन केवळ प्रांतीक अस्मीतेसाठी एक झाले होते. ते राष्टीय एकात्मतेचा कितीही आव आणत होते तरी त्यांच्यातलीही आपापल्या प्रदेशाविषयी असलेली अस्मीता ठळकपणे दिसत होती. राज ठाकरे यांच्या थेट आणि वास्तवीक प्रश्नांना कुणाकडेही ठोस उत्तरे नव्हती तरीही कधी घटनेच्या अधीकाराआडून, कधी मिडीयाच्या आक्रस्ताळेपणाआडून त्यांनी राज ठाकरे आणि महाराष्ट्रावर आग ओकण्याची एकही संधी सोडली नाही. तेंव्हा मराठी खासदार आपल्या सोडून इतर राज्यातल्या माणसांच्या घटनादत्त अधिकारांचे विष्लेशण करीत बसले होते.
विशेषतः मुंबईच्या उपलब्ध जागेचा, लोकसंखेचा, सोई, संध्या, नोकर्‍यांचा तसंच मराठी भाषा आणि अस्मितेचा प्रश्न दिवसेंदिवस किचकट होत असतांना, त्यावर आता थेट उत्तरे शोधण्याची गरज आहे, विशेषतः राजकारण्यांनी याकडे डोळेझाक करुन चालणार नाहीच. पण दिल्लीपुढे मान टाकण्याची परंपरा आपण याही वेळी सोडली नाही. राज ठाकरे यांच्या निमित्ताने का होईना एका अनायासे चालून आलेल्या या ऐतीहासीक संधीचा पुन्हा एकदा पालापाचोळा झाला हेच खरं. राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील दिल्लीतील नेते बिनकण्याचे आहेत असं म्हटलं. पण या निमित्तानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात आलं की, कणा नसला तरीही आमचे नेते सत्ता - संपत्तीच्या लालसेने दिल्लीपुढे चालतच नाही तर वेळ आली तर लोळतसुध्दा जातील.
ताठ मानेने आणि कण्याने उभे राहण्याची आणि बाणेदारपणे आपल्या भुमिकेशी ठाम राहण्याची वेळ येते तेंव्हा महाराष्ट्राला आठवण होते ती रामशास्त्री प्रभुण्यांची आणि सी.डी.देशमुखांची. कोण होती ही माणसं ? की ज्यामुळे इतिहास त्यांची नोंद कायम ठेवतो. खरंतर रामशास्त्री न्यायाधीश असले तरी पेशव्यांच्या चाकरीत होते. वर्षाला दोन हजारांचा तनखा, एक हजार रुपये पालखीस, एक हजार रुपये श्रावणमास दक्षीणा आणि दसर्‍याला पोषाख. असा त्यांचा मेहनताना होता. पानिपतानंतर सुमारे सव्वा करोडपर्यंत कर्ज असलेल्या पेशव्यांच्या न्यायाधीशाचा हा पगार तसा नगण्यच म्हणायला हवा. पण न्यायाच्या, अधिकाराच्या आणि बाणेदारपणाच्या कक्षेत भौतीक गोष्टींपेक्षाही पद आणि त्या पदाचा अधिकार महत्त्वाचा असतो, हेच अशाप्रसंगी सिध्द होतं.
रामशास्त्री प्रभुण्यांनी राघोबादादाला नारायणराव पेशव्याच्या खुनाच्या आरोपावरुन पदच्यूत केले आणि देहांताचे प्रायश्चीत्त सुनावले. आपल्या धन्याच्या विरोधात जाऊन दिलेला हाच तो ऐतिहासीक निर्णय. त्याआधी राघोबादादाच्या कट-कारस्थानांशी झुंज देत देत माधवराव पेशव्याची उमेदीची दहा वर्ष गेली होती. त्याच्या केवळ सत्तावीस वर्षांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांचा भाऊ नारायणराव पेशव्याच्या गादीवर आला. पण माधवरावांएवढी राज्यकारभाराची समज, राजकारणातले डावपेच त्याला कधीच जमले नाहीत. उलटपक्षी त्यांने स्वत:भोवती अनेक छुप्या शत्रुंचीच फौज तयार करुन ठेवली होती, असंच म्हणावं लागेल. अटकेपार मराठी सत्तेचा झेंडा रोउन आलेल्या आणि पेशव्यांच्या गादीवर बसण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या राघोबादादाला अटकेत ठेऊन नारायणरावाने तात्पुरता दिलासा मिळवला होता तरी कायमसाठी आपल्याच मानेवर तलवार टांगून ठेवली होती.
राघोबादादांची पत्नी आनंदीबाईने आपल्या आणि राघोबादादाच्या कैदेतल्या हालापेष्टांची कहाणी सखाराम बापूस ऐकवली. यावर उपाय झाला नाही तर जीभ हासडून प्राण देऊ अशी प्रतिज्ञाही केली. त्यावेळी बापू, मोरोबा अगदी नाना फडणीस यांनीही नारायणरावांना सांगून पाहिले पण त्यांने कुणाचेच ऐकले नाही. सखाराम हरी, आबाजी महादेव, चिंतो विठठल, शिवाजी कान्हो, सदाशीव रामचंद्र, हैदरचा वकील अप्पाजी राम वैगेरे लोक आपापल्या मतलबासाठी राघोबादादाच्या पक्षात होते. राघोबादादाचा हुजर्‍या तुळ्या पवार याला नारायणरावाने चाबकाने मारले होते.. तो ही सुडाच्या कल्पनेने पछाडला होता. पुरेसा पैसा गारद्यांना दिल्यावर ते आपल्यासाठी वाटेल ते काम करतील हे त्यांने सुचवले. गारद्यास फितवण्याचे काम तुळ्या पवाराने केले.
नारायणरावास पळवून बंदी करायचा आणि राघोबादादाला बाहेर सोडवून आणायचा बेत नक्की झाला. त्यासंबधी कारभार्‍यांनी तीन लाखाचा करार राघोबादादाच्या सहीने गारद्यास लिहुन दिला की, "नारायणरावास धरावे". पण तेंव्हा नारायणरावाचा खुन झाला. खुनाच्या दुसर्‍या दिवशी राघोबादादाचा पेशवाईवरील हक्क रामशास्त्र्यांनी मान्य केला. पण पुढे दिड महिना तपास केल्यानंतर रामशास्त्र्यांनी राघोबादादासमोर खुनासंबधी पुरावा सादर केला. त्यावेळी हे राघोबादादानी कबूल केले की,' नारायणरावास धरण्याचा हुकुम मी सुमेरसिंग आणि महंमद ईसफ यांना दिला होता' . पण याच कागदावर पुढे 'धरावे' चे 'मारावे' असे झाले. 'ध' चा 'मा' केला गेला. हा 'ध' चा 'मा' आनंदीबाईने तुळ्याला हाताशी धरुन केला आणि नारायणरावाचा खुन झाला होता. हा प्रसंग इथे विस्ताराने अशासाठी सांगीतला की नारायणरावाच्या खुनात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे अनेकांचे हात गुंतले होते. रामशास्त्रीना राघोबादादाला वाचवून इतर अनेकांना शिक्षा देता आल्या असत्या. पण ती न्यायाशी प्रतारणा झाली असती. सत्य कथनासाठी आणि न्यायासाठी प्रसंगी धन्याच्याही विरोधात जाण्याची वेळ आली तरी डगमगता कामा नये हाच इतिहास यानिमित्ताने मागे राहिला.
प्रशासक, अर्थतज्ञ आणि महाराष्ट्राचा आधुनीक 'रामशास्त्री' अशी ओळख महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सार्‍या देशाला आहे ते चिंतामणराव देशमुख. दिल्लीश्वरासमोर मान न टाकण्याचा स्वतंत्र भारतातील पहिला मान त्यांचाच. जेंव्हा जेंव्हा महाराष्ट्राला दिल्लीसमोर ताठ मानेने उभे राहण्याची किंवा झुकण्याची वेळ येईल तेंव्हा सी.डी.देशमुखांचे नाव घ्यावेच लागेल.
उत्तर प्रदेशाचे विभाजन करावे असे पणीक्कर यांच्या विचारपुर्वक केलेल्या सुचनेला कुणाचाच पाठींबा मिळाला नाही. ललितपूर या छोट्याश्या तहसिलचा मध्यप्रदेशात समावेश करावा या सुचनेलाही गोविंद वल्लभ पंत यांनी कडाडून विरोध केला. ( हो, हेच ते महाराष्ट्रातून एक्स्पोर्ट झालेले उत्तरप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री) आणि याचवेळी अमराठी लोकांचा मुंबई शहराचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याला तीव्र विरोध होता.
तत्कालीक पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई येथील जाहीर सभेत अशी घोषणा केली होती की, मुंबई केंद्रशासीत होणार. घटनेप्रमाणे पंतप्रधानांनाही अशी घोषणा करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यावेळी सी.डी.देशमुख वित्तमंत्री होते. किंबहुना महाराष्ट्रातील मुंबई कुलाबा मतदारसंघातला एक प्रतिनिधी म्हणून तरी त्यांचे मत पंतप्रधानानी विचारात घ्यायला हवे होते. पण असे झाले नाही यावर सी.डी. देशमुख म्हणतात, "ही बातमी जेंव्हा ऐकली तेंव्हा मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवगीरीकर यांना पुण्याला फोन केला. तेंव्हा ते म्हणाले," आपणा सर्वांनाच राजीनामे द्यावे लागतील, पण आम्ही दिल्लीला येईपर्यंत थांबा." मी माझ्या मनाला लगाम घातला आणि थांबलो. दुसर्‍या दिवशी देवगीरीकर, पाटसकर आणि आळतेकर हे माझ्याकडे आले आणि आता कोणत्या मार्गाने जायचे याची चर्चा केली. सर्वांनीच राजीनामे द्यावे, असे सर्वानुमते ठरले. 'आंतरराज्य सेल्स अक्ट' ला मंत्रीमंडळाची संम्मती असल्यामुळे मी माझा राजीनामा अजुन ३ दिवस पुढे ढकलू का? असे देशमुखानी विचारले तेंव्हा देवगीरीकर म्हणाले ,' नाही, हिरे उद्याच राजीनामा देणार आहेत!' त्यांचे हे उत्तर ऐकून सी.डी.देशमूख म्हणाले, 'असे असेल तर मी आजच राजीनामा देतो, आणि त्यांनी खरोखरच त्यांनी पंतप्रधानांकडे आपल्या वित्तमंत्रीपदाचा राजीनामा पाठवून दिला.
दुसर्‍या दिवशी ते तिघेहीजण सी.डी.देशमुखांकडे गेले आणि खाली मान घालून शरमेने त्यांना म्हणाले, " माफ करा पण आम्हाला राजीनामा देता येणार नाही. वर्कींग कमिटी आम्हाला राजीनामा द्यायला परवानगीच देणार नाही. जन्मभर आम्ही काँग्रेसजन म्हणून काम केले, आम्हाला वर्कींग कमीटीची अवज्ञा कशी करता येईल?" त्यावर सी.डी.देशमुख त्यांना म्हणाले मी काही काँग्रेसजन नाही, तेंव्हा माझा निर्णय कायम आहे.
आपला राजिनामा स्विकारल्यानंतर २५ जुलै १९५६ या दिवशी सी.डी.देशमुख यांनी लोकसभेत केलेले निवेदन हे चिरकाल लक्षात राहील. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, मी राजिनामा दिला याचे कारण असे की, "राज्य पुनर्रचना विधेयक १९५६' यात नमुद केलेला, महाराष्ट्रापासून मुबई शहर विभक्त करण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्या निर्णयाच्या जबाबदारीत मी सह्भागी होऊ इच्छीत नाही. आणि महाराष्ट्राच्या तसेच भारताच्या आणि विशेषतः माझ्या कुलाबा या मतदारसंघाच्या हितसंबधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा हा मुंबईविषयक प्रश्न पंतप्रधानानी ज्या पध्दतीने हाताळला त्या पध्दतीविरुध्द मी निषेध नोंदवू इच्छितो." देशमुखानी पुढे असेही सांगीतले होते की, महाराष्ट्रापासून मुंबई अलग करणे हे महाराष्ट्राला तर अन्यायकारक होईलच ,शिवाय ती एक गंभीर आर्थीक आणि राजकीय चूक होईल.
खरेतर शिक्षणाने आणि परंपरेने सी. डी. देश्मुख राजकारणी नव्हते. १९५० च्या मे मध्ये पंतप्रधानानी पुनःपुन्हा केलेल्या विनंतीमुळे त्यानी वित्तमंत्रीपद स्विकारले होते. पंतप्रधानांनी देऊ केलेले मंत्रीपद स्वीकारण्यापुर्वी त्यांनी पंतप्रधानाना बजावले होते की जेंव्हा तत्त्वाचा प्रश्न येईल तेंव्हा मिळतेजुळते घेणे मला कठीण जाईल आणि तत्त्वांच्या बाबतीत जेंव्हा महत्त्वाचा मतभेद होईल तेव्हा मला राजीनामा द्यावा लागेल. त्यावर नेहरुंनी देशमुखाना ' असे झालेच तर बाहेर पडणारे तुम्ही काही एकटेच असणार नाही' असे उत्तर दिले होते.
आपल्या भाषणात ते पुढे म्हणाले होते, " संसदेपुढे राज्यपुनर्रचना विधेयक मांडण्यात आले त्यात माझ्या दृष्टीने काही फरक पडला नव्हता, तरीही चिकीत्सा समितीचा अहवाल येइपर्यंत थांबावयास मी तयार होतो. पण गेल्या जुन महिन्यात मुबई येथे घोषणा करण्याची विलक्षण कृती पंतप्रधानांनी केल्यामुळे या चर्चेवरच गंभीर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सरकारचे निर्णय घोषीत करायला आपण सदैव मोकळे आहोत असे जे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर केले तेही योग्य नाही, कारण कोणत्याच अर्थाने हा निर्णय सरकारचा नव्हता. या योजनेचा मंत्रीमंडळात कधी विचारच झाला नव्हता किंवा त्यासंबधी परिपत्रक पाठवूनही संम्मती घेण्यात आली नव्हती. मंत्रीमंडळातील सदस्याबरोबर कसलाही विचारविनिमय करण्यात आला नव्हता.अश्या तर्‍हेची मंत्रीमंडळाची बैठक झाली होती याचाही काही पुरावा उपलब्द्ग नाही आणि आजपर्यंत तरी या तथाकथीत निर्णयाचा अधिकृत वृत्तांत मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांकडे पाठवण्यात आलेला नाही. "
राज्याच्या पुरर्रचनेसंबधीचे निर्णय कशा अरेरावी आणि बेसनदशीर पध्दतीने घेतले जातात आणि पंतप्रधानासहित मंत्रीमंडळातील काही सभासद ते निर्णय मंत्रीमंडळाचे म्हणून कसे जाहीर करतात याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे.
याहीपेक्षा अधिक अरेरावी आणि अशिष्टपणाचे वर्तन पंतप्रधान यांनी केले ते म्हणजे नोव्हेंबर १९५५ आणि जानेवारी १९५६ मध्ये मुंबईत पोलीसांकडून जो गोळीबार करण्यात आला तो. ज्यात ८० माणसे ठार आणि ४५० जखमी झाली होती. त्या गोळीबाराची चौकशी करावी अशी देशमुखांनी केलेली विनंती पंतप्रधानानी नाकारली. होशीयारपुर येथे झालेल्या लाठीहल्ल्याची चौकशी करण्याचा हुकूम जे सरकार देते तेच मुंबईत झालेल्या गोळीबाराच्या चौकशीला ठाम नकार देते यातच महाराष्ट्राद्वेशाचा नमुना पहावयास मिळतो. कोणत्याही सुसंस्कृत म्हणवणार्‍या लोकशाही देशात अशी प्राणहानी झाली असती तर कायद्यानेच या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी अपरिहार्य ठरली असती. पण महाराष्ट्राने ही अपेक्षा दिल्लीकडून ठेऊ नये. याचाच हा प्रत्यय आहे.
प्रवीण धोपट
pravindhopat@gmail.com
उत्तरेवर वार
पुर्वप्रसिध्द्दी - महाराष्ट्र माझा # संपादक - शिरीष पारकर # फेब्रुवारी २००९
राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीय नेत्यांच्या राजकीय नौटंकीवर हल्लाबोल केला. तेंव्हा देशाचा कानाकोपरा थरारुन गेला. तो हल्ला म्हणजे मिडियानं पुन्हा पुन्हा दाखवला तसा एका उत्तरेकडच्या भय्या टॅक्सी ड्रायव्हरवर उगारलेला हात नव्हताच. तर दिल्लीच्या थेट मस्तकावर किंवा पार्श्वभागावर उगारलेला सोटा होता. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे दिल्ली ते गल्लीपर्यंत राजकीय, शासकीय आणि सामाजीक स्तरातून आलेल्या उलटसुलट क्रिया-प्रतिक्रीया आणि साद-प्रतिसादातून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची राजकीय दिशा नक्की होत गेली. वाटेवरचे खडे निवडले गेले आणि भविष्यातील भुमिका पक्की होत गेली.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून राज ठाकरेंच्या सभांना आणि मतांना वाढत गेलेला प्रतिसाद. अटके पासुन सुटके पर्यंतचा प्रवास, त्यानंतरची भाषणबंदी ....आणि तरीही पुन्हा आपल्या विधानावर आणि भुमिकेवर ठाम असलेले राज ठाकरे. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासुन ते इंदिरा गांधीच्या मतांची दिलेली पुष्टी. इतिहासातील घटनांची साक्ष. देशातील साद-पडसादाची नोंद. आपल्या भुमिकेची जाहीर कबुली आणि जबाबदारीचा स्विकार ही राज ठाकरेंच्या व्यक्तीमत्वाची वैशिष्ट्यं बनली. मुंबईसह महाराष्ट्र आणि देशाचा इतिहास, भुगोल आणि नागरिकशास्त्राचा त्यांचा अभ्यास यावरुन एकच गोष्ट स्पष्ट दिसते ती म्हणजे राज ठाकरेंची ही लढाई हारण्यासाठी नाही.
राज ठाकरेंचा हा उत्तरेवरचा वार दिल्लीच्याही जिव्हारी लागला. त्यावेळी उत्तरेकडील नेत्यांच्या नव्या राष्ट्रीय एकात्मतेची झलक पहायला मिळाली. महाराष्ट्रातल्या काही नेत्यानीही यात आपल्या निष्ठांचे मुजरे मारुन घेतले. पण या सगळ्या प्रकारापुढे राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना झुकली नाही. यातच सारं सार सामावलं आहे. मराठयांचा उत्तरेवरचा हा राग देशाला काही नवीन नाही. त्यालाही एक उज्वल परंपरा आणि स्वाभिमानी इतिहासाची जोड आहे.
पानीपतापुर्वीच्या सुमारे पन्नास वर्षे मराठे सतत उत्तर हिंदुस्थानात मुलुखगीरी करीत होते. प्रदेश मिळवत होते. राजेराजवाड्यांना दमवून आणि नमवून खंडण्या घेत होते. लुटीही करीत होते. भारतीय राजकारणाच्या सत्तास्पर्धेतून दिल्लीची बादशाही केंव्हाच बाजूला झाली होती. राजपूत सत्ता नाममात्र उरल्या होत्या. दक्षीणेत निजाम आणि बंगालमध्ये इंग्रज अशा काही नव्या शक्ती उदयाला आल्या असल्या तरीही अठराव्या शतकाच्या पुर्वार्धात मराठेच सर्वात प्रबळ ठरले होते. ज्या तडफेने आणि वेगाने मराठी सत्ता वाढत होती त्यावरुन पुढील पाच्-पंचवीस वर्षात ते हिंदुस्थानात सार्वभौम होणार की काय अशी त्यांच्या शत्रुनांही भिती वाटावी असीच एकंदर स्थीती होते.
निजामाने शाहु महाराज्यांच्या राज्यपदालाच आव्हान दिले. तेंव्हा हे आव्हान स्विकारुन शाहू महाराज जातीनिशी फौजांच्या आघाडीवर जाऊन युध्द जिंकले असते तर छत्रपती पदाचे तेज चढले असते आणि राजसत्तेचे पुनरुज्जीवन झाले असते पण युध्दाच्यावेळी लढण्याचे काम केले पेशव्याने आणि छत्रपती पुरंदर किल्ल्यावर राहुन पेशव्यांकडे जासुदांवर जासुद पाठवत राहिले. मध्ययुगात राज्य चालवायचे तर लढाऊ गुणांची आणि आपल्या लष्कराबरोबर राहुन हाल सोसण्याची राजपुरुषाची तयारी आवश्यक होती. तिच्या अभावी छत्रपती हळूहळू निष्प्रभ होत चालले आणि राजप्रमुखाचे अधीकार पेशव्यांच्या हातात जावू लागले.
पुर्वी सातारा, पुणे, नाशीक या चिमुकल्या टापुत आत्मरक्षण कसे होईल याची चिंता बाळगून राहणार्‍या मराठ्यांनी आता सर्व हिंदुस्थानावर थैमान घालण्यास सुरुवात केली. मराठी फौजानी नर्मदा ओलांडली. १७२० मध्ये बाजीराव पेशवाईवर आल्यापासून या उत्तर हिंदुस्थानातल्या राजकारणाला रंग चढला. सवाई जयसिंगाच्या सहकार्याने पेशव्याने माळव्याचा अंमल केला. माळव्यात भरभक्कम पाय रोउन मराठ्यांनी पुढे चाल केली. १७३६ च्या मार्चमध्ये दिल्लीपर्यंत दौड मारुन पेशव्याने मोगलांची त्रेधा उडवली तर १७३८ च्या जानेवारीत मोगल बादशाह व निजाम यांच्या संयुक्त फौजांचा पाडाव करुन मराठे हिंदुस्थानातील कोणत्याही सत्तेला वरचढ आहेत हे त्यानी सिध्द केले. भोपाळचा विजय हा उत्तरेत स्थापन होत चाललेल्या मराठी साम्राज्याचा पाया ठरला.
उत्तरेतील विजय हा बाजीरावाच्या कारकीर्दीचा अत्यंत यशस्वी भाग आहे. किंबहुना पेशव्यांस जे महत्पद प्राप्त झाले त्याचे कारण त्याच्या उत्तराभिमूख राजकारणात साठविले आहे, असे म्हटल्यास अतिशोक्ती ठरु नये. दक्षीण जिंकावयाचा निर्धार बांधुन १६८१ च्या सुरुवातीस औरंगजेब बादशाहाने अलोट सैन्यासह नर्मदा ओलांडली व एका मागुन एक दक्षीणेतली लहानमोठी राज्ये भरडून काढण्यास सुरुवात केली. विजापूर गोवळकोंडा व कर्नाटक या राज्यांचा थोडक्याच दिवसात चक्काचूर उडाला पण मराठे मात्र अजींक्य राहिले. बादशहाच्या सैन्याशी सतत पंचवीस वर्षे जे युध्द चालले होते ते एका व्यक्तीने किंवा राजाने चालविले नसून लहानांपासून थोरापर्यंत सर्वांनी यावेळी कसून मेहनत केली. सर्वस्व गमावून बसण्याची वेळ आली असतां मराठ्यांनी जो निकराचा झगडा चालविला तो अनुपमेय होता.
औरंगजेब शांत झाल्यावर शाहजादा दक्षीणेची मोहीम अर्धवट टाकून दिल्लीच्या तख्ताकरिता युध्दाच्या तयारीने सर्व सैन्यानीशी उत्तरेकडे निघून गेला आणि मराठी राज्यास लागलेले ग्रहण कायमचे सुटले. मराठ्यांचे पारिपत्य आपल्या हातून होत नाही, तर फूट पाडून त्यांचे सामर्थ्य कमी करावे या हेतूने शाहू महाराजांची मुक्तता करण्यात आली व अपेक्षे प्रमाणे मराठ्यात पक्ष निर्माण होऊन एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याचे उद्याग सुरु झाले. अंतस्थ कलहाने खच्ची होणार्‍या सामर्थ्याचा राष्टसंवर्धनासाठी उपयोग करुन घेणार्‍या व्यक्तीची मराठी राज्याला अत्यंत जरुरी होती आणि ती उणीव बाजीरावाने भरुन काढली.
देशात अराजक माजले आहे यावर रामबाण इलाज राज्याचा विस्तार साम्राज्यात करावा या धाडसी कल्पनेचा उगम बाजीरावाच्या डोक्यात आला आणि कल्पकतेला शौर्याची जोड मिळून मराठ्यांची दॄष्टी त्यांने उत्तराभिमुख केली. मोंगल झनान्यात आयुष्यातील उत्तम काळ निघून गेल्यामुळे शाहू या कामास लायक राहिला नाही आणि कारकुनीतून वाढलेल्या बाळाजी पंत नानास या भव्य कार्याची कल्पना आली असेल असे वाटत नाही. बाजीराव पेशव्याने ही जी कामगीरी बजावली ती क्रांतीकारकच समजली पाहिजे.
१७२८-२९ हे साल मराठी राज्याच्या फैलावाच्या द्रुष्टीने अत्यंत संस्मरणीय ठरते. चिमाजीने मराठ्यांची सत्ता माळव्यात कायम केली तर ऐन संकटाच्या वेळी छत्रसालाच्या सहाय्याला धाऊन जाउन बुंदेल्याना उपकृत करुन पेशव्यांनी बुंदेलखंडात शिरकाव करुन घेतला. उपकाराची फेड म्हणून छत्रसालाने पेशव्यास पुत्रवत लेखून त्यास झांसीची जहागीर बहाल केली आणि आपल्या पाठीमागे राज्याचा तिसरा विभाग पेशव्यास मिळावा अशी व्यवस्था केली. शत्रुने चढाई केल्यास परस्परास सहाय्य करावे असेही ठरले. पुढील दहा वर्षात युध्दाचा पाया बुंदेलखंडात ठेऊन पेशव्याने दिल्लीपर्यंत मजल मारली, हे ध्यानात आले म्हणजे त्याच्या कामगीरीचे महत्त्व समजून येते.
मराठ्यांनी माळवा आपल्या अमलाखाली आणला, पण त्याला बादशहाकडून मान्यता मिळवायची होती, आपल्या ताब्यातील इतका सुपीक टापू हातपाय हलवल्याशिवाय नुसत्या दबकावणीवर मराठ्यांच्या स्वाधीन करील इतका दुधखुळा बादशाह नक्कीच नव्हता. मराठ्यांनी दयाबहादराचा पाडाव केला, बंगष नामोहरम होऊन परतला, बुंदेलखंडात मराठ्यांची पाचर भक्क्म बसली, तशी या संकटाची खरी जाणीव बादशहास येत चालली. प्रांतीक अधीकार्‍यांना मराठ्यांचा प्रतिकार करणे शक्य नसून सर्व साम्राज्याची शक्ती एकवटून मराठ्यांच्या वाढत्या सत्तेस पायबंद घालण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे हे बादशाही मुत्सद्यास कळून चुकले होते.
मराठे लहान सहान तुकड्यावर समाधान पाऊन परत जाणारे नाहीत, ते सर्व भक्षण करावयास पहात आहेत. या जाणीवेची आंच लागून मराठ्यांचा प्रतीकार करण्याची चर्चा दिल्ली दरबारात सुरु झाली. यापुढे या लढ्याचे प्रांतीक स्वरुप पार बदलून मराठे विरुध्द मोगल साम्राज्य असे भारतीय स्वरुप प्राप्त झाले. एकट्यादुकट्या सुभेदाराने यापुढे मराठ्यांशी झूंज द्यावयाची नसून सर्व बादशाहीच्या एकवटलेल्या सामर्थ्यानीशी टक्कर देण्याची वेळ आली होती. आग्रा, अलाहाबाद, बुंदेलखंड, राजपुताना या भागातून मराठ्यांविरुध्द लष्करी हालचाली सुरु झाल्या.
इतिहासाचे तपशील बदलतात पण घटना मात्र जश्याच्या तश्या घडत राहतात. तपशील उत्तरेकडून येणार्‍या माणसांचे लोंढे थांबवण्याचा आहे. एकप्रकारे मुंबईवर होणार्‍या अतिरिक्त लोकसंख्येचे आक्रमण रोखणे ही मुंबईची प्राथमीक गरज बनली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदलत गेलेल्या राजकीय परिमाणांचाही प्रश्न आहे. देशभरात कुठेही संचाराच्या घटनाबध्द स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन भुमीपुत्राच्या वाट्यालाच काही येऊ द्यायचे नाही, हा गुंता आहे. मुंबईचा देशाची आर्थीक राजधानी म्हणून गौरव करीत करीत सगळा देश मुंबईत वसवायचा हा डाव आहे. राष्ट्रभाषेच्या पदरा आडून स्थानीक भाषेच्या हक्क आणि अधिकाराचा अनादर करायचा हा कावा आहे. हेच राज ठाकरेंनी ओळखलं आणि त्यावर खुलेआम वार केले.
त्यावेळी राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव आणि समतेच्या चर्चा झाल्या. राष्ट्रीय सुरक्षेपासून, देश विभाजना पर्यंतच्या आरोप झाले, सामाजीक गप्पां, सरकारी उपायही झाले. आता सगळं संपलं असे म्हणत पाठ टेकायला जाणार्‍यांची झोप परवा ठाण्यात झालेल्या जाहीर सभेने उडवली. खरेतर मुंबई आता अश्या एका सामाजीक स्थीत्यंतरातुन जात असतांना फक्त बोलणार्‍यानां मुकाट बघण्यावाचून गत्यंतर नाही. कळणार्‍यालाही वळत नाही आहे अशी मुंबईची अवस्था झाली आहे. पण कधीतरी, कुणीतरी, कुठुनतरी सुरुवात व्हायलाच पाहिजे होती. ती राज ठाकरेंनी केली. इतिहासाचे तपशील तपासले तर काळाने योग्य माणसाची निवड केली आहे, हे मान्य करायलाच पाहिजे.
प्रवीण धोपट
pravindhopat@gmail.com
राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीय नेत्यांच्या राजकीय नौटंकीवर हल्लाबोल केला. तेंव्हा देशाचा कानाकोपरा थरारुन गेला. तो हल्ला म्हणजे मिडियानं पुन्हा पुन्हा दाखवला तसा एका उत्तरेकडच्या भय्या टॅक्सी ड्रायव्हरवर उगारलेला हात नव्हताच. तर दिल्लीच्या थेट मस्तकावर किंवा पार्श्वभागावर उगारलेला सोटा होता. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे दिल्ली ते गल्लीपर्यंत राजकीय, शासकीय आणि सामाजीक स्तरातून आलेल्या उलटसुलट क्रिया-प्रतिक्रीया आणि साद-प्रतिसादातून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची राजकीय दिशा नक्की होत गेली. वाटेवरचे खडे निवडले गेले आणि भविष्यातील भुमिका पक्की होत गेली.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून राज ठाकरेंच्या सभांना आणि मतांना वाढत गेलेला प्रतिसाद. अटके पासुन सुटके पर्यंतचा प्रवास, त्यानंतरची भाषणबंदी ....आणि तरीही पुन्हा आपल्या विधानावर आणि भुमिकेवर ठाम असलेले राज ठाकरे. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासुन ते इंदिरा गांधीच्या मतांची दिलेली पुष्टी. इतिहासातील घटनांची साक्ष. देशातील साद-पडसादाची नोंद. आपल्या भुमिकेची जाहीर कबुली आणि जबाबदारीचा स्विकार ही राज ठाकरेंच्या व्यक्तीमत्वाची वैशिष्ट्यं बनली. मुंबईसह महाराष्ट्र आणि देशाचा इतिहास, भुगोल आणि नागरिकशास्त्राचा त्यांचा अभ्यास यावरुन एकच गोष्ट स्पष्ट दिसते ती म्हणजे राज ठाकरेंची ही लढाई हारण्यासाठी नाही.
राज ठाकरेंचा हा उत्तरेवरचा वार दिल्लीच्याही जिव्हारी लागला. त्यावेळी उत्तरेकडील नेत्यांच्या नव्या राष्ट्रीय एकात्मतेची झलक पहायला मिळाली. महाराष्ट्रातल्या काही नेत्यानीही यात आपल्या निष्ठांचे मुजरे मारुन घेतले. पण या सगळ्या प्रकारापुढे राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना झुकली नाही. यातच सारं सार सामावलं आहे. मराठयांचा उत्तरेवरचा हा राग देशाला काही नवीन नाही. त्यालाही एक उज्वल परंपरा आणि स्वाभिमानी इतिहासाची जोड आहे.
पानीपतापुर्वीच्या सुमारे पन्नास वर्षे मराठे सतत उत्तर हिंदुस्थानात मुलुखगीरी करीत होते. प्रदेश मिळवत होते. राजेराजवाड्यांना दमवून आणि नमवून खंडण्या घेत होते. लुटीही करीत होते. भारतीय राजकारणाच्या सत्तास्पर्धेतून दिल्लीची बादशाही केंव्हाच बाजूला झाली होती. राजपूत सत्ता नाममात्र उरल्या होत्या. दक्षीणेत निजाम आणि बंगालमध्ये इंग्रज अशा काही नव्या शक्ती उदयाला आल्या असल्या तरीही अठराव्या शतकाच्या पुर्वार्धात मराठेच सर्वात प्रबळ ठरले होते. ज्या तडफेने आणि वेगाने मराठी सत्ता वाढत होती त्यावरुन पुढील पाच्-पंचवीस वर्षात ते हिंदुस्थानात सार्वभौम होणार की काय अशी त्यांच्या शत्रुनांही भिती वाटावी असीच एकंदर स्थीती होते.
निजामाने शाहु महाराज्यांच्या राज्यपदालाच आव्हान दिले. तेंव्हा हे आव्हान स्विकारुन शाहू महाराज जातीनिशी फौजांच्या आघाडीवर जाऊन युध्द जिंकले असते तर छत्रपती पदाचे तेज चढले असते आणि राजसत्तेचे पुनरुज्जीवन झाले असते पण युध्दाच्यावेळी लढण्याचे काम केले पेशव्याने आणि छत्रपती पुरंदर किल्ल्यावर राहुन पेशव्यांकडे जासुदांवर जासुद पाठवत राहिले. मध्ययुगात राज्य चालवायचे तर लढाऊ गुणांची आणि आपल्या लष्कराबरोबर राहुन हाल सोसण्याची राजपुरुषाची तयारी आवश्यक होती. तिच्या अभावी छत्रपती हळूहळू निष्प्रभ होत चालले आणि राजप्रमुखाचे अधीकार पेशव्यांच्या हातात जावू लागले.
पुर्वी सातारा, पुणे, नाशीक या चिमुकल्या टापुत आत्मरक्षण कसे होईल याची चिंता बाळगून राहणार्‍या मराठ्यांनी आता सर्व हिंदुस्थानावर थैमान घालण्यास सुरुवात केली. मराठी फौजानी नर्मदा ओलांडली. १७२० मध्ये बाजीराव पेशवाईवर आल्यापासून या उत्तर हिंदुस्थानातल्या राजकारणाला रंग चढला. सवाई जयसिंगाच्या सहकार्याने पेशव्याने माळव्याचा अंमल केला. माळव्यात भरभक्कम पाय रोउन मराठ्यांनी पुढे चाल केली. १७३६ च्या मार्चमध्ये दिल्लीपर्यंत दौड मारुन पेशव्याने मोगलांची त्रेधा उडवली तर १७३८ च्या जानेवारीत मोगल बादशाह व निजाम यांच्या संयुक्त फौजांचा पाडाव करुन मराठे हिंदुस्थानातील कोणत्याही सत्तेला वरचढ आहेत हे त्यानी सिध्द केले. भोपाळचा विजय हा उत्तरेत स्थापन होत चाललेल्या मराठी साम्राज्याचा पाया ठरला.
उत्तरेतील विजय हा बाजीरावाच्या कारकीर्दीचा अत्यंत यशस्वी भाग आहे. किंबहुना पेशव्यांस जे महत्पद प्राप्त झाले त्याचे कारण त्याच्या उत्तराभिमूख राजकारणात साठविले आहे, असे म्हटल्यास अतिशोक्ती ठरु नये. दक्षीण जिंकावयाचा निर्धार बांधुन १६८१ च्या सुरुवातीस औरंगजेब बादशाहाने अलोट सैन्यासह नर्मदा ओलांडली व एका मागुन एक दक्षीणेतली लहानमोठी राज्ये भरडून काढण्यास सुरुवात केली. विजापूर गोवळकोंडा व कर्नाटक या राज्यांचा थोडक्याच दिवसात चक्काचूर उडाला पण मराठे मात्र अजींक्य राहिले. बादशहाच्या सैन्याशी सतत पंचवीस वर्षे जे युध्द चालले होते ते एका व्यक्तीने किंवा राजाने चालविले नसून लहानांपासून थोरापर्यंत सर्वांनी यावेळी कसून मेहनत केली. सर्वस्व गमावून बसण्याची वेळ आली असतां मराठ्यांनी जो निकराचा झगडा चालविला तो अनुपमेय होता.
औरंगजेब शांत झाल्यावर शाहजादा दक्षीणेची मोहीम अर्धवट टाकून दिल्लीच्या तख्ताकरिता युध्दाच्या तयारीने सर्व सैन्यानीशी उत्तरेकडे निघून गेला आणि मराठी राज्यास लागलेले ग्रहण कायमचे सुटले. मराठ्यांचे पारिपत्य आपल्या हातून होत नाही, तर फूट पाडून त्यांचे सामर्थ्य कमी करावे या हेतूने शाहू महाराजांची मुक्तता करण्यात आली व अपेक्षे प्रमाणे मराठ्यात पक्ष निर्माण होऊन एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याचे उद्याग सुरु झाले. अंतस्थ कलहाने खच्ची होणार्‍या सामर्थ्याचा राष्टसंवर्धनासाठी उपयोग करुन घेणार्‍या व्यक्तीची मराठी राज्याला अत्यंत जरुरी होती आणि ती उणीव बाजीरावाने भरुन काढली.
देशात अराजक माजले आहे यावर रामबाण इलाज राज्याचा विस्तार साम्राज्यात करावा या धाडसी कल्पनेचा उगम बाजीरावाच्या डोक्यात आला आणि कल्पकतेला शौर्याची जोड मिळून मराठ्यांची दॄष्टी त्यांने उत्तराभिमुख केली. मोंगल झनान्यात आयुष्यातील उत्तम काळ निघून गेल्यामुळे शाहू या कामास लायक राहिला नाही आणि कारकुनीतून वाढलेल्या बाळाजी पंत नानास या भव्य कार्याची कल्पना आली असेल असे वाटत नाही. बाजीराव पेशव्याने ही जी कामगीरी बजावली ती क्रांतीकारकच समजली पाहिजे.
१७२८-२९ हे साल मराठी राज्याच्या फैलावाच्या द्रुष्टीने अत्यंत संस्मरणीय ठरते. चिमाजीने मराठ्यांची सत्ता माळव्यात कायम केली तर ऐन संकटाच्या वेळी छत्रसालाच्या सहाय्याला धाऊन जाउन बुंदेल्याना उपकृत करुन पेशव्यांनी बुंदेलखंडात शिरकाव करुन घेतला. उपकाराची फेड म्हणून छत्रसालाने पेशव्यास पुत्रवत लेखून त्यास झांसीची जहागीर बहाल केली आणि आपल्या पाठीमागे राज्याचा तिसरा विभाग पेशव्यास मिळावा अशी व्यवस्था केली. शत्रुने चढाई केल्यास परस्परास सहाय्य करावे असेही ठरले. पुढील दहा वर्षात युध्दाचा पाया बुंदेलखंडात ठेऊन पेशव्याने दिल्लीपर्यंत मजल मारली, हे ध्यानात आले म्हणजे त्याच्या कामगीरीचे महत्त्व समजून येते.
मराठ्यांनी माळवा आपल्या अमलाखाली आणला, पण त्याला बादशहाकडून मान्यता मिळवायची होती, आपल्या ताब्यातील इतका सुपीक टापू हातपाय हलवल्याशिवाय नुसत्या दबकावणीवर मराठ्यांच्या स्वाधीन करील इतका दुधखुळा बादशाह नक्कीच नव्हता. मराठ्यांनी दयाबहादराचा पाडाव केला, बंगष नामोहरम होऊन परतला, बुंदेलखंडात मराठ्यांची पाचर भक्क्म बसली, तशी या संकटाची खरी जाणीव बादशहास येत चालली. प्रांतीक अधीकार्‍यांना मराठ्यांचा प्रतिकार करणे शक्य नसून सर्व साम्राज्याची शक्ती एकवटून मराठ्यांच्या वाढत्या सत्तेस पायबंद घालण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे हे बादशाही मुत्सद्यास कळून चुकले होते.
मराठे लहान सहान तुकड्यावर समाधान पाऊन परत जाणारे नाहीत, ते सर्व भक्षण करावयास पहात आहेत. या जाणीवेची आंच लागून मराठ्यांचा प्रतीकार करण्याची चर्चा दिल्ली दरबारात सुरु झाली. यापुढे या लढ्याचे प्रांतीक स्वरुप पार बदलून मराठे विरुध्द मोगल साम्राज्य असे भारतीय स्वरुप प्राप्त झाले. एकट्यादुकट्या सुभेदाराने यापुढे मराठ्यांशी झूंज द्यावयाची नसून सर्व बादशाहीच्या एकवटलेल्या सामर्थ्यानीशी टक्कर देण्याची वेळ आली होती. आग्रा, अलाहाबाद, बुंदेलखंड, राजपुताना या भागातून मराठ्यांविरुध्द लष्करी हालचाली सुरु झाल्या.
इतिहासाचे तपशील बदलतात पण घटना मात्र जश्याच्या तश्या घडत राहतात. तपशील उत्तरेकडून येणार्‍या माणसांचे लोंढे थांबवण्याचा आहे. एकप्रकारे मुंबईवर होणार्‍या अतिरिक्त लोकसंख्येचे आक्रमण रोखणे ही मुंबईची प्राथमीक गरज बनली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदलत गेलेल्या राजकीय परिमाणांचाही प्रश्न आहे. देशभरात कुठेही संचाराच्या घटनाबध्द स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन भुमीपुत्राच्या वाट्यालाच काही येऊ द्यायचे नाही, हा गुंता आहे. मुंबईचा देशाची आर्थीक राजधानी म्हणून गौरव करीत करीत सगळा देश मुंबईत वसवायचा हा डाव आहे. राष्ट्रभाषेच्या पदरा आडून स्थानीक भाषेच्या हक्क आणि अधिकाराचा अनादर करायचा हा कावा आहे. हेच राज ठाकरेंनी ओळखलं आणि त्यावर खुलेआम वार केले.
त्यावेळी राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव आणि समतेच्या चर्चा झाल्या. राष्ट्रीय सुरक्षेपासून, देश विभाजना पर्यंतच्या आरोप झाले, सामाजीक गप्पां, सरकारी उपायही झाले. आता सगळं संपलं असे म्हणत पाठ टेकायला जाणार्‍यांची झोप परवा ठाण्यात झालेल्या जाहीर सभेने उडवली. खरेतर मुंबई आता अश्या एका सामाजीक स्थीत्यंतरातुन जात असतांना फक्त बोलणार्‍यानां मुकाट बघण्यावाचून गत्यंतर नाही. कळणार्‍यालाही वळत नाही आहे अशी मुंबईची अवस्था झाली आहे. पण कधीतरी, कुणीतरी, कुठुनतरी सुरुवात व्हायलाच पाहिजे होती. ती राज ठाकरेंनी केली. इतिहासाचे तपशील तपासले तर काळाने योग्य माणसाची निवड केली आहे, हे मान्य करायलाच पाहिजे.
प्रवीण धोपट
pravindhopat@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)