बोनलेस

पुर्वप्रसिध्द्दी- महाराष्ट्र माझा # संपादक- शिरीष पारकर # मार्च २००९

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करुन सार्वभौम सत्ता आणि स्वातंत्र्याचा अर्थ शिवाजी राजांनी महाराष्ट्राला पहिल्यांदा शिकवला.पण त्यानंतरच्या फक्त दोनच पिढयात या अर्थाचा चक्काचूर झाला. दिल्लीसमोर मान तुकवण्याची परंपरा शाहु महाराजापासून सुरुवात झाली, जी आजतागायत येन-केन-प्रकारेनं चालू आहे. कित्तेकांचा स्वाभिमान दिल्लीसमोर जावून झुकतो, याचा प्रत्यय महाराष्ट्राने पुन:पुन्हा अनुभवला आहे. दिल्लीच्या या शिक्क्याची सुरुवात झाली ती २४ एप्रील १७१९ या दिवशी, जेंव्हा छत्रपती शाहुच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या स्वराज्य, चौथाई व सरदेशमुखी यांच्या सनदावर सय्यद बंधूनी बादशहाकडून शिक्कामोर्तब करुन घेतले.
"शाहुमहाराजांनी ज्याअर्थी मोगलांकडून सनदा मिळवून केवळ दक्षीणेची सुभेदारी पत्करली त्याअर्थी त्यात स्वातंत्र्याची कल्पना नाही, स्वराज्याची जाणीव नाही व पराक्रमाचीही ईर्षा नाही. मग त्यांना मराठ्यांचे छत्रपतीपद मिळवण्याचा अधीकार उरतोच कोठे ? आपले राज्य स्वतंत्र असले पाहिजे, ते मोगलांच्या कृपाछत्राखाली असता कामा नये", अशी राजाराम महाराजांची पत्नी ताराबाईची भुमिका होती. शाहुमहाराज बादशहाच्या कृपेने दक्षिणेत मराठयांचे राज्य बळकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असेही त्या म्हणत. मोगलांच्या अंकीत असलेल्या अशा व्यक्तीला छत्रपतीपद मिळता कामा नये असेही त्यांनी इतर मराठे सरदारातही जाहीर केले होते. पण एवढया हिरिरीने शाहुमहाराज्यांच्या विरुध्द्द लढण्यासाठी उभ्या ठाकलेल्या ताराबाईनी पुढे आपल्या पुत्राच्या नावाने सनदा मिळवण्यासाठी बादशहाकडे वकील पाठवले, ही गोष्ट विसंगत असली तरी सत्य होती.
५४३ खासदारांच्या लोकसभेत महाराष्ट्राचे ४८ खासदार. त्यातही मराठी भाषक ९०%. पण जेंव्हा भाषेच्या आणि मुंबईच्या प्रश्नावर वादळ उठले तेंव्हा यातल्या बहुतेकांनी गप्प बसणेच पसंत केले. राज ठाकरे यांच्या विरोधात उत्तरेकडील नेते आपापसातले मतभेद विसरुन केवळ प्रांतीक अस्मीतेसाठी एक झाले होते. ते राष्टीय एकात्मतेचा कितीही आव आणत होते तरी त्यांच्यातलीही आपापल्या प्रदेशाविषयी असलेली अस्मीता ठळकपणे दिसत होती. राज ठाकरे यांच्या थेट आणि वास्तवीक प्रश्नांना कुणाकडेही ठोस उत्तरे नव्हती तरीही कधी घटनेच्या अधीकाराआडून, कधी मिडीयाच्या आक्रस्ताळेपणाआडून त्यांनी राज ठाकरे आणि महाराष्ट्रावर आग ओकण्याची एकही संधी सोडली नाही. तेंव्हा मराठी खासदार आपल्या सोडून इतर राज्यातल्या माणसांच्या घटनादत्त अधिकारांचे विष्लेशण करीत बसले होते.
विशेषतः मुंबईच्या उपलब्ध जागेचा, लोकसंखेचा, सोई, संध्या, नोकर्‍यांचा तसंच मराठी भाषा आणि अस्मितेचा प्रश्न दिवसेंदिवस किचकट होत असतांना, त्यावर आता थेट उत्तरे शोधण्याची गरज आहे, विशेषतः राजकारण्यांनी याकडे डोळेझाक करुन चालणार नाहीच. पण दिल्लीपुढे मान टाकण्याची परंपरा आपण याही वेळी सोडली नाही. राज ठाकरे यांच्या निमित्ताने का होईना एका अनायासे चालून आलेल्या या ऐतीहासीक संधीचा पुन्हा एकदा पालापाचोळा झाला हेच खरं. राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील दिल्लीतील नेते बिनकण्याचे आहेत असं म्हटलं. पण या निमित्तानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात आलं की, कणा नसला तरीही आमचे नेते सत्ता - संपत्तीच्या लालसेने दिल्लीपुढे चालतच नाही तर वेळ आली तर लोळतसुध्दा जातील.
ताठ मानेने आणि कण्याने उभे राहण्याची आणि बाणेदारपणे आपल्या भुमिकेशी ठाम राहण्याची वेळ येते तेंव्हा महाराष्ट्राला आठवण होते ती रामशास्त्री प्रभुण्यांची आणि सी.डी.देशमुखांची. कोण होती ही माणसं ? की ज्यामुळे इतिहास त्यांची नोंद कायम ठेवतो. खरंतर रामशास्त्री न्यायाधीश असले तरी पेशव्यांच्या चाकरीत होते. वर्षाला दोन हजारांचा तनखा, एक हजार रुपये पालखीस, एक हजार रुपये श्रावणमास दक्षीणा आणि दसर्‍याला पोषाख. असा त्यांचा मेहनताना होता. पानिपतानंतर सुमारे सव्वा करोडपर्यंत कर्ज असलेल्या पेशव्यांच्या न्यायाधीशाचा हा पगार तसा नगण्यच म्हणायला हवा. पण न्यायाच्या, अधिकाराच्या आणि बाणेदारपणाच्या कक्षेत भौतीक गोष्टींपेक्षाही पद आणि त्या पदाचा अधिकार महत्त्वाचा असतो, हेच अशाप्रसंगी सिध्द होतं.
रामशास्त्री प्रभुण्यांनी राघोबादादाला नारायणराव पेशव्याच्या खुनाच्या आरोपावरुन पदच्यूत केले आणि देहांताचे प्रायश्चीत्त सुनावले. आपल्या धन्याच्या विरोधात जाऊन दिलेला हाच तो ऐतिहासीक निर्णय. त्याआधी राघोबादादाच्या कट-कारस्थानांशी झुंज देत देत माधवराव पेशव्याची उमेदीची दहा वर्ष गेली होती. त्याच्या केवळ सत्तावीस वर्षांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांचा भाऊ नारायणराव पेशव्याच्या गादीवर आला. पण माधवरावांएवढी राज्यकारभाराची समज, राजकारणातले डावपेच त्याला कधीच जमले नाहीत. उलटपक्षी त्यांने स्वत:भोवती अनेक छुप्या शत्रुंचीच फौज तयार करुन ठेवली होती, असंच म्हणावं लागेल. अटकेपार मराठी सत्तेचा झेंडा रोउन आलेल्या आणि पेशव्यांच्या गादीवर बसण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या राघोबादादाला अटकेत ठेऊन नारायणरावाने तात्पुरता दिलासा मिळवला होता तरी कायमसाठी आपल्याच मानेवर तलवार टांगून ठेवली होती.
राघोबादादांची पत्नी आनंदीबाईने आपल्या आणि राघोबादादाच्या कैदेतल्या हालापेष्टांची कहाणी सखाराम बापूस ऐकवली. यावर उपाय झाला नाही तर जीभ हासडून प्राण देऊ अशी प्रतिज्ञाही केली. त्यावेळी बापू, मोरोबा अगदी नाना फडणीस यांनीही नारायणरावांना सांगून पाहिले पण त्यांने कुणाचेच ऐकले नाही. सखाराम हरी, आबाजी महादेव, चिंतो विठठल, शिवाजी कान्हो, सदाशीव रामचंद्र, हैदरचा वकील अप्पाजी राम वैगेरे लोक आपापल्या मतलबासाठी राघोबादादाच्या पक्षात होते. राघोबादादाचा हुजर्‍या तुळ्या पवार याला नारायणरावाने चाबकाने मारले होते.. तो ही सुडाच्या कल्पनेने पछाडला होता. पुरेसा पैसा गारद्यांना दिल्यावर ते आपल्यासाठी वाटेल ते काम करतील हे त्यांने सुचवले. गारद्यास फितवण्याचे काम तुळ्या पवाराने केले.
नारायणरावास पळवून बंदी करायचा आणि राघोबादादाला बाहेर सोडवून आणायचा बेत नक्की झाला. त्यासंबधी कारभार्‍यांनी तीन लाखाचा करार राघोबादादाच्या सहीने गारद्यास लिहुन दिला की, "नारायणरावास धरावे". पण तेंव्हा नारायणरावाचा खुन झाला. खुनाच्या दुसर्‍या दिवशी राघोबादादाचा पेशवाईवरील हक्क रामशास्त्र्यांनी मान्य केला. पण पुढे दिड महिना तपास केल्यानंतर रामशास्त्र्यांनी राघोबादादासमोर खुनासंबधी पुरावा सादर केला. त्यावेळी हे राघोबादादानी कबूल केले की,' नारायणरावास धरण्याचा हुकुम मी सुमेरसिंग आणि महंमद ईसफ यांना दिला होता' . पण याच कागदावर पुढे 'धरावे' चे 'मारावे' असे झाले. 'ध' चा 'मा' केला गेला. हा 'ध' चा 'मा' आनंदीबाईने तुळ्याला हाताशी धरुन केला आणि नारायणरावाचा खुन झाला होता. हा प्रसंग इथे विस्ताराने अशासाठी सांगीतला की नारायणरावाच्या खुनात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे अनेकांचे हात गुंतले होते. रामशास्त्रीना राघोबादादाला वाचवून इतर अनेकांना शिक्षा देता आल्या असत्या. पण ती न्यायाशी प्रतारणा झाली असती. सत्य कथनासाठी आणि न्यायासाठी प्रसंगी धन्याच्याही विरोधात जाण्याची वेळ आली तरी डगमगता कामा नये हाच इतिहास यानिमित्ताने मागे राहिला.
प्रशासक, अर्थतज्ञ आणि महाराष्ट्राचा आधुनीक 'रामशास्त्री' अशी ओळख महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सार्‍या देशाला आहे ते चिंतामणराव देशमुख. दिल्लीश्वरासमोर मान न टाकण्याचा स्वतंत्र भारतातील पहिला मान त्यांचाच. जेंव्हा जेंव्हा महाराष्ट्राला दिल्लीसमोर ताठ मानेने उभे राहण्याची किंवा झुकण्याची वेळ येईल तेंव्हा सी.डी.देशमुखांचे नाव घ्यावेच लागेल.
उत्तर प्रदेशाचे विभाजन करावे असे पणीक्कर यांच्या विचारपुर्वक केलेल्या सुचनेला कुणाचाच पाठींबा मिळाला नाही. ललितपूर या छोट्याश्या तहसिलचा मध्यप्रदेशात समावेश करावा या सुचनेलाही गोविंद वल्लभ पंत यांनी कडाडून विरोध केला. ( हो, हेच ते महाराष्ट्रातून एक्स्पोर्ट झालेले उत्तरप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री) आणि याचवेळी अमराठी लोकांचा मुंबई शहराचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याला तीव्र विरोध होता.
तत्कालीक पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई येथील जाहीर सभेत अशी घोषणा केली होती की, मुंबई केंद्रशासीत होणार. घटनेप्रमाणे पंतप्रधानांनाही अशी घोषणा करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यावेळी सी.डी.देशमुख वित्तमंत्री होते. किंबहुना महाराष्ट्रातील मुंबई कुलाबा मतदारसंघातला एक प्रतिनिधी म्हणून तरी त्यांचे मत पंतप्रधानानी विचारात घ्यायला हवे होते. पण असे झाले नाही यावर सी.डी. देशमुख म्हणतात, "ही बातमी जेंव्हा ऐकली तेंव्हा मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवगीरीकर यांना पुण्याला फोन केला. तेंव्हा ते म्हणाले," आपणा सर्वांनाच राजीनामे द्यावे लागतील, पण आम्ही दिल्लीला येईपर्यंत थांबा." मी माझ्या मनाला लगाम घातला आणि थांबलो. दुसर्‍या दिवशी देवगीरीकर, पाटसकर आणि आळतेकर हे माझ्याकडे आले आणि आता कोणत्या मार्गाने जायचे याची चर्चा केली. सर्वांनीच राजीनामे द्यावे, असे सर्वानुमते ठरले. 'आंतरराज्य सेल्स अक्ट' ला मंत्रीमंडळाची संम्मती असल्यामुळे मी माझा राजीनामा अजुन ३ दिवस पुढे ढकलू का? असे देशमुखानी विचारले तेंव्हा देवगीरीकर म्हणाले ,' नाही, हिरे उद्याच राजीनामा देणार आहेत!' त्यांचे हे उत्तर ऐकून सी.डी.देशमूख म्हणाले, 'असे असेल तर मी आजच राजीनामा देतो, आणि त्यांनी खरोखरच त्यांनी पंतप्रधानांकडे आपल्या वित्तमंत्रीपदाचा राजीनामा पाठवून दिला.
दुसर्‍या दिवशी ते तिघेहीजण सी.डी.देशमुखांकडे गेले आणि खाली मान घालून शरमेने त्यांना म्हणाले, " माफ करा पण आम्हाला राजीनामा देता येणार नाही. वर्कींग कमिटी आम्हाला राजीनामा द्यायला परवानगीच देणार नाही. जन्मभर आम्ही काँग्रेसजन म्हणून काम केले, आम्हाला वर्कींग कमीटीची अवज्ञा कशी करता येईल?" त्यावर सी.डी.देशमुख त्यांना म्हणाले मी काही काँग्रेसजन नाही, तेंव्हा माझा निर्णय कायम आहे.
आपला राजिनामा स्विकारल्यानंतर २५ जुलै १९५६ या दिवशी सी.डी.देशमुख यांनी लोकसभेत केलेले निवेदन हे चिरकाल लक्षात राहील. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, मी राजिनामा दिला याचे कारण असे की, "राज्य पुनर्रचना विधेयक १९५६' यात नमुद केलेला, महाराष्ट्रापासून मुबई शहर विभक्त करण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्या निर्णयाच्या जबाबदारीत मी सह्भागी होऊ इच्छीत नाही. आणि महाराष्ट्राच्या तसेच भारताच्या आणि विशेषतः माझ्या कुलाबा या मतदारसंघाच्या हितसंबधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा हा मुंबईविषयक प्रश्न पंतप्रधानानी ज्या पध्दतीने हाताळला त्या पध्दतीविरुध्द मी निषेध नोंदवू इच्छितो." देशमुखानी पुढे असेही सांगीतले होते की, महाराष्ट्रापासून मुंबई अलग करणे हे महाराष्ट्राला तर अन्यायकारक होईलच ,शिवाय ती एक गंभीर आर्थीक आणि राजकीय चूक होईल.
खरेतर शिक्षणाने आणि परंपरेने सी. डी. देश्मुख राजकारणी नव्हते. १९५० च्या मे मध्ये पंतप्रधानानी पुनःपुन्हा केलेल्या विनंतीमुळे त्यानी वित्तमंत्रीपद स्विकारले होते. पंतप्रधानांनी देऊ केलेले मंत्रीपद स्वीकारण्यापुर्वी त्यांनी पंतप्रधानाना बजावले होते की जेंव्हा तत्त्वाचा प्रश्न येईल तेंव्हा मिळतेजुळते घेणे मला कठीण जाईल आणि तत्त्वांच्या बाबतीत जेंव्हा महत्त्वाचा मतभेद होईल तेव्हा मला राजीनामा द्यावा लागेल. त्यावर नेहरुंनी देशमुखाना ' असे झालेच तर बाहेर पडणारे तुम्ही काही एकटेच असणार नाही' असे उत्तर दिले होते.
आपल्या भाषणात ते पुढे म्हणाले होते, " संसदेपुढे राज्यपुनर्रचना विधेयक मांडण्यात आले त्यात माझ्या दृष्टीने काही फरक पडला नव्हता, तरीही चिकीत्सा समितीचा अहवाल येइपर्यंत थांबावयास मी तयार होतो. पण गेल्या जुन महिन्यात मुबई येथे घोषणा करण्याची विलक्षण कृती पंतप्रधानांनी केल्यामुळे या चर्चेवरच गंभीर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सरकारचे निर्णय घोषीत करायला आपण सदैव मोकळे आहोत असे जे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर केले तेही योग्य नाही, कारण कोणत्याच अर्थाने हा निर्णय सरकारचा नव्हता. या योजनेचा मंत्रीमंडळात कधी विचारच झाला नव्हता किंवा त्यासंबधी परिपत्रक पाठवूनही संम्मती घेण्यात आली नव्हती. मंत्रीमंडळातील सदस्याबरोबर कसलाही विचारविनिमय करण्यात आला नव्हता.अश्या तर्‍हेची मंत्रीमंडळाची बैठक झाली होती याचाही काही पुरावा उपलब्द्ग नाही आणि आजपर्यंत तरी या तथाकथीत निर्णयाचा अधिकृत वृत्तांत मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांकडे पाठवण्यात आलेला नाही. "
राज्याच्या पुरर्रचनेसंबधीचे निर्णय कशा अरेरावी आणि बेसनदशीर पध्दतीने घेतले जातात आणि पंतप्रधानासहित मंत्रीमंडळातील काही सभासद ते निर्णय मंत्रीमंडळाचे म्हणून कसे जाहीर करतात याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे.
याहीपेक्षा अधिक अरेरावी आणि अशिष्टपणाचे वर्तन पंतप्रधान यांनी केले ते म्हणजे नोव्हेंबर १९५५ आणि जानेवारी १९५६ मध्ये मुंबईत पोलीसांकडून जो गोळीबार करण्यात आला तो. ज्यात ८० माणसे ठार आणि ४५० जखमी झाली होती. त्या गोळीबाराची चौकशी करावी अशी देशमुखांनी केलेली विनंती पंतप्रधानानी नाकारली. होशीयारपुर येथे झालेल्या लाठीहल्ल्याची चौकशी करण्याचा हुकूम जे सरकार देते तेच मुंबईत झालेल्या गोळीबाराच्या चौकशीला ठाम नकार देते यातच महाराष्ट्राद्वेशाचा नमुना पहावयास मिळतो. कोणत्याही सुसंस्कृत म्हणवणार्‍या लोकशाही देशात अशी प्राणहानी झाली असती तर कायद्यानेच या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी अपरिहार्य ठरली असती. पण महाराष्ट्राने ही अपेक्षा दिल्लीकडून ठेऊ नये. याचाच हा प्रत्यय आहे.
प्रवीण धोपट
pravindhopat@gmail.com